'...तो आप IAS-IPS न होते', प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने डीएम-कमिश्नर को दे दी नसीहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सचिव अशोक कुमार ने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार पीसीएस-प्री (प्रारंभिक) परीक्षा निर्धारित तिथि सात और आठ दिसंबर को और आरओ-एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होगी। प्रतियोगी छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि कुछ अवैध कोचिंग संस्थानों, नकल माफिया और अराजक तत्वों द्वारा छात्रों को भ्रामक जानकारी देकर भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। आग्रह किया कि वे ऐसी गलत सूचनाओं से बचें और अपनी तैयारी पर ध्यान दें। अभ्यर्थियों के आग्रह पर ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दो दिवस में कराने का निर्णय लिया गया है।

शासनादेश के अनुसार पांच लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली परीक्षा के लिए एक से अधिक पालियों में परीक्षा कराने का निर्देश है, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इसके सापेक्ष 1758 केंद्र की जरूरत है पर 75 जिलो में मानक के अनुसार 978 केंद्र ही मिले। इसलिए परीक्षा दो दिवसों में करानी पड़ी।

वहीं आरओ-एआरओ के 10,76,004 अभ्यर्थियों के लिए 22 व 23 दिसंबर को तीन पालियों में परीक्षा होगी। नार्मलाइजेशन पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत के पूर्व मुख्यसांख्यिकीय विद की अध्यक्षता में लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञों कीउच्च स्तरीय समिति ने नार्मलाइजेशन का फार्मूला तैयार किया है। यह कंप्यूटर आधारित है और इसमें फूलप्रूफ है। नार्मलाइजेशन के संबंध में अभ्यर्थियों के पास कोई सुझाव हो तो वह हमें दे सकते हैं। इसे विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाएगा।

डीएम-कमिश्नर को दी नसीहत

....डीएम-कमिश्नर को भी दी नसीहत छात्रों को नार्मलाइजेशन के फायदे गिनाने आए डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा को भी छात्रों ने नसीहत दे डाली।

कहा- आपके समय में नार्मलाइजेशन लागू होता तो आज पर डीएम या कमिश्नर नहीं होते। डीएम और पुलिस कमिश्नर ने प्रतियोगी छात्रों को दो दिवसीय परीक्षा कराने की वजह बताई और नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए आंदोलन खत्म करने की अपील की। इसपर छात्र भड़क गए और चिल्ला-चिल्ला कर नसीहत देने से मना करने लगे।

फट पड़े छात्र और कहा, आयोग हमें ओवरएज करके ही दम लेगा

एक दिन एक पाली में परीक्षा और नार्मलाइजेशन रद करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा- परीक्षा कराने में अक्षमता छुपाने के लिए आयोग दो दिवसीय परीक्षा और नार्मलाइजेशन के नाम पर अभ्यर्थियों के भविष्य से खेल रहा है। ऐसे में डेढ़ साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे प्रतियोगी छात्रों को यह आयोग ओवरएज करके ही दम लेगा।

योगी सरकार को उत्तराखंड सरकार से सबक लेना चाहिए। मीरजापुर के संदीप पाल कहते हैं कि पिता किसान हैं। किसी तरह से वह यहां उनको पैसा भेजते हैं। डेढ़ साल से आयोग एक परीक्षा नहीं करा पाया। पीसीएस परीक्षा चार बार स्थगित कर चुका है। अब दो दिवसीय परीक्षा करा रहा है। आयोग परीक्षा कराने में अक्षम साबित हुआ है।

दुर्गा यादव ने कहा एक बार परीक्षा की तिथि तय होने के बाद छात्र तैयारी में जुटते हैं, फिर बार-बार टलने से रिदम टूटता है। जो असफलता का कारण बनता है। हिमालय सिंह कहते हैं कि आयोग परीक्षा नहीं अभ्यर्थियों के करियर से खिलवाड़ कर रहा है। कभी पेपर लीक होता है तो कभी कापी बदल जाती है। समय पर मार्कशीट या कटआफ जारी नहीं होता।

आकाश तिवारी कहते हैं कि आरओ-एआरओ पेपर लीक के बाद तो आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि जल्द परीक्षा कराएंगे। इस जल्दी में तीन बार परीक्षा टल चुकी है। अनिमेष शुक्ला कहते हैं कि उत्तराखंड आयोग परीक्षा बिना किसी विवाद के कराता है। डेढ़ महीने मे परिणाम जारी कर देता है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कभी परीक्षा तिथि तो कभी परीक्षा प्रारुप बदल देता है।

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