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UPPSC RO-ARO Paper Leak: आरओ/एआरओ पेपर लीक मामले की जांच करेगी STF, आंतरिक कमेटी भी गठित

UPPSC RO-ARO Paper Leak समीक्षा अधिकारी (आरओ)/ सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) की रविवार को हुई प्री परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने इसकी जांच स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को सौंपी है। इस मामले की जांच के लिए आयोग ने एक आंतरिक कमेटी भी गठित की है। इस मामले को लेकर सरकार भी सख्त है।

By Jagran News Edited By: Swati Singh Updated: Tue, 13 Feb 2024 09:46 AM (IST)
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आरओ/एआरओ पेपर लीक मामले की जांच करेगी STF, आंतरिक कमेटी भी गठित
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। समीक्षा अधिकारी (आरओ)/ सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) की रविवार को हुई प्री परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने इसकी जांच स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को सौंपी है। आयोग ने एक आंतरिक कमेटी का भी गठन किया है। परीक्षा के लिए 58 जिलों में 2387 केद्र बनाए गए थे। इसमें 10,76,004 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 64 प्रतिशत अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

पहली पाली की परीक्षा के दौरान इंटरनेट मीडिया पर उत्तर कुंजी वायरल हो गई थी। इसके अलावा गाजीपुर के एक केंद्र पर पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों ने हंगामा किया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर साझा किया। इसे आम आदमी पार्टी ने भी एक्स पर साझा कर लिखा कि उत्तर प्रदेश में सभी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार कमजोर है।

छात्र नेता ने किया प्रदर्शन

सोमवार को आयोग के बाहर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता हरेंद्र कुमार के नेतृत्व में कई प्रतिभागियों ने प्रदर्शन भी किया। कहा कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आरओ/एआरओ पेपर लीक हैश टैग एक्स पर दिनभर ट्रेंड करता रहा।

गाजीपुर का वीडियो हुआ वायरल

गाजीपुर का वीडियो भी एक्स पर खूब देखा गया। मामला बढ़ता देख यूपीपीएससी ने जांच कराने का निर्णय लिया है। आयोग ने शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए इस बार कड़ी व्यवस्था की थी। सभी जिलों में आयोग से पर्यवेक्षक भेजे थे। केंद्रों की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए थे। इसके बावजूद ऐसे आरोप लगे हैं।

एसटीएफ से जांच कराने का लिया गया निर्णय

सचिव अशोक कुमार ने बताया कि सभी बिंदुओं पर एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए शासन से अनुशंसा की गई है। आयोग की आंतरिक कमेटी ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है।

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