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Rampur: जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी घोषित करने की मांग, चलेगा हस्ताक्षर अभियान

Rampur मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी घोषित किया जाए इसको लेकर 26 नवंबर से रामपुर की जनता हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इस अभियान की शुरुआत 26 नवंबर से तहसील सदर क्षेत्र में गांव सीकनखेड़ा से की जाएगीजिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्थानीय जनता पत्र लिखेगी और उस पत्र पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी जिसमें प्रमुख मांग यही होगी। सीएम योगी से य मांग की जाएगी।

By Jagran NewsEdited By: Swati SinghUpdated: Sat, 25 Nov 2023 01:52 PM (IST)
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जौहर यूनिवर्सिटी सरकारी घोषित हो, 26 से चलेगा हस्ताक्षर अभियान
जागरण संवाददाता, रामपुर। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी घोषित किया जाए, इसको लेकर 26 नवंबर से रामपुर की जनता हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। कभी आजम खां के करीबी रहे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता फसाहत अली खान शानू ने प्रेस को जारी बयान में कहा है कि युवाओं और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर रामपुर की जनता मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को सरकारी घोषित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाएगी।

इस अभियान की शुरुआत 26 नवंबर से तहसील सदर क्षेत्र में गांव सीकनखेड़ा से की जाएगी,जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्थानीय जनता पत्र लिखेगी और उस पत्र पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, जिसमें प्रमुख मांग यही होगी। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि जौहर विश्वविद्यालय को बंद न किया जाए और न ही यह खत्म किया जाए, इसके बजाय इसे सरकारी घोषित कर दिया जाए।

सीएम को लिखा जाएगा पत्र

इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इससे वहां पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय नहीं होगा। शिक्षा का मंदिर चलता रहे व युवाओं का भविष्य भी उज्ज्वल रहे। कहा कि विश्वविद्यालय को लेकर लंबे समय से अनियमितताएं सामने आ रही हैं, उससे मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बंद होने या फिर इसे खत्म किया जा सकने की आशंका है।

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न बंद हो और न हो यूनिवर्सिटी खत्म

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार से मांग है कि जौहर यूनिवर्सिटी को बंद न किया जाए और न ही इसे खत्म किया जाए। किसी एक व्यक्ति की गलतियों और अनियमितताओं की सजा वहां पढ़ने वाले छात्रों को नहीं दी जाए क्योंकि वे देश का उज्ज्वल भविष्य हैं। सरकार अपने अधीन में लेकर चलाए क्योंकि वैसे भी 80 प्रतिशत से ज़्यादा जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों और अन्य निर्माण में सरकार का ही पैसा लगा है जो सब सामने आ चुका है।

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