जागरण संवाददाता, रामपुर। संपत्ति का ब्योरा उजागर करने की प्रदेश सरकार की सख्ती राज्य कर्मचारियों के लिए मुसीबत बन गई है। सात फीसद कर्मचारियों ने ही संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की है, इसके कारण 11 हजार से अधिक कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रुक गया है। जिले में 15 हजार राज्य कर्मचारी काम कर रहे हैं।
872 कर्मचारियों ने ही दिया संपत्ति का ब्योरा
न्यायिक विभाग और शिक्षा विभाग को संपत्ति का ब्योरा भरने से छूट दी गई है। इस तरह पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व विभागों के करीब 12 हजार कर्मचारियों को संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी थी,इसके इतर 31 अगस्त की शाम तक 872 कर्मचारियों ने ही संपत्ति का ब्योरा दिया। कोषागार ने इनके बिल पास कर दिए हैं, जबकि 11 हजार से अधिक कर्मचारियों की ओर से संपत्ति का ब्योरा न देने पर उनके बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है।
ब्योरा पोर्टल पर दर्ज करने के दिए थे आदेश
प्रदेश सरकार ने एक साल पहले राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज के आदेश जारी किए थे। इस आदेश से राज्य कर्मचारियों में खलबली मच गई थी। राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा दर्ज करने के लिए एक वर्ष का समय दिया था, जो पूरा हो गया,लेकिन राज्य कर्मचारी संपत्ति को सार्वजनिक करने से बचते रहे।
सरकार ने सख्ती करते हुए आदेश जारी किया कि 31 अगस्त तक पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा दर्ज न करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाए।
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