यूपी के इस जिले में 10 दिन के अंदर हटेंगे अवैध निर्माण, प्रभावित किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा

जागरण संवाददाता, धनघटा। रामजानकी मार्ग पर अवैध निर्माण को चिह्नित कर उसे 10 दिन के अंदर हटाया जाएगा। प्रभावित किसानों को जल्द चार करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इसके पूर्व 30.99 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित किया जा चुका है। जिन गांवों में 50 प्रतिशत मुआवजा बंट गया है, वहां की भूमि अधिग्रहित होगी। जिन गाटों के प्रकाशन में भू-स्वामी का नाम छूट गया है, उन्हें समझौता के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। धनघटा तहसील में 35 किमी लंबे इस रामजानकी मार्ग के चौड़ीकरण कार्य को जल्द पूरा करने के लिए पुन: 15 दिन के अंदर बैठक होगी।

डीएम महेंद्र सिंह तंवर के पूछने पर राष्ट्रीय राजमार्ग-बस्ती डिविजन ने बताया कि इस परियोजना में कुल 131 संपत्तियों को हटाया जाना है। कुल 46 गांवों के लिए 60.19 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। अब तक 30.99 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित हुआ है। शेष मुआवजा भुगतान न होने से कार्य में बाधा आ रही है। सिरसी, पटखौली, भैंसाटीकर गांवों के प्रभावित किसानों की भूमि का मुआवजा जल्द दिलाया जाना आवश्यक है।

एसडीएम धनघटा उत्कर्ष श्रीवास्तव ने कहा कि कुल 46 गांवों के किसानों का 59 करोड़ रुपये अंश निर्धारण करते हुए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी-बस्ती को उपलब्ध करा दिया गया है। इस परियोजना में कुल 8418 किसान प्रभावित हुए हैं। इसमें से 2469 किसानों को मुआवजा भूमि अध्याप्ति विभाग बस्ती द्वारा किया जा चुका है।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कुल 46 गांवों के लिए 67.37 करोड़ रुपये की मांग से संबंधित विवरण राष्ट्रीय राजमार्ग-बस्ती डिविजन को भेजा जा चुका है। इसके सापेक्ष 60.20 करोड़ रुपये मिले हैं, शेष नहीं मिली है।

वर्तमान में रामजानकी मार्ग की यह है स्थिति

करीब दो वर्ष पूर्व शुरू हुए रामजानकी मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का लगभग आधा हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ है। परसा, मलौली, मड़पौना आदि स्थानों पर प्रभावित किसानों की भूमि के मुआवजे को लेकर अड़चन है। एक दर्जन से अधिक स्थानों पर विरोध के चलते निर्माण कार्य ठप है। हैंसर, लोहरैया, मड़पौना, बंसवारी गांव, तामा, खाजो आदि स्थानों पर लगभग 15 किलोमीटर मार्ग पर गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। इससे लोगों को आने-जाने में हर दिन परेशानी हो रही है, जबकि इस महत्वपूर्ण परियोजना को बीते 15 जून तक पूरा हो जाना चाहिए था।

इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्द पूर्ण कराया जाएगा। इसको लेकर पुन: 15 दिन के अंदर बैठक होगी। प्रगति की समीक्षा की जाएगी।- महेंद्र सिंह तंवर, डीएम

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