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संतकबीरनगर में नई रेल लाइन की दिशा में बढ़े कदम, प्रभावित किसानों को मिला मुआवजा; अगले साल शुरू होगा काम

New Railway Line खलीलाबाद-बहराइच नई रेललाइन परियोजना के लिए प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण का कार्य शुरू हो गया है। खलीलाबाद तहसील के किसानों को उनकी भूमि अधिग्रहित करने के लिए करीब 40 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित कर दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए वर्ष 2023 में रेलवे से इस जिले को चार अरब 10 करोड़ रुपये मिले हैं।

By Dilip Pandey Edited By: Riya Pandey Updated: Mon, 14 Oct 2024 06:55 PM (IST)
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खलीलाबाद-बहराइच नई रेललाइन परियोजना प्रभावित किसानों को मिला मुआवजा (प्रतीकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। खलीलाबाद-बहराइच नई रेललाइन के लिए प्रभावित किसानों में मुआवजा वितरण का कार्य शुरू हो गया है। खलीलाबाद तहसील के किसानों को उनकी भूमि अधिग्रहित करने के लिए करीब 40 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित कर दिए गए हैं। शेष अन्य गांवों के किसानों के लिए कागजी कार्यवाही तेजी से चल रही है।

इस नई रेल लाइन के लिए खलीलाबाद व मेंहदावल दो तहसीलों के 56 गांवों के चिह्नित किसानों की भूमि अधिग्रहित की जानी है। उम्मीद है कि नए वर्ष में रेल पटरी बिछाने का काम शुरू हो जाएगा।

इन गांवों के किसानों को मिला है मुआवजा

खलीलाबाद तहसील के हारापट्टी, करसड़ी, लोरीबारी आदि चार गांवों के 50 प्रभावित किसानों को मुआवजा मिला है। खलीलाबाद व मेंहदावल दो तहसीलों में एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का लेखपाल चिह्नित 56 गांवों के किसानों के अंश निर्धारण में लगे हैं।

अधिग्रहित भूमि पर रेलवे करेगा पटरी बिछाने को यह कार्य

जैसे-जैसे किसानों में मुआवजा वितरित होता जाएगा, वैसे-वैसे संबंधित तहसील प्रशासन संबंधित किसानों की भूमि को अधिग्रहित करता जाएगा। यह कार्य शत-प्रतिशत संपन्न हो जाने पर जिला प्रशासन के स्तर से भूमि अधिग्रहण से संबंधित पत्र जारी होगा। इसके बाद रेलवे अधिग्रहित भूमि पर पटरी बिछाने के लिए धरातल से कुछ ऊंचाई तक मिट्टी व गिट्टी डालने का कार्य प्रारंभ करेगा। इसके पश्चात रेल की पटरी बिछाने का काम शुरू होगा।

रेल अधिनियम-1989 के तहत नये सिरे से काम हो रहा है। इसमें खलीलाबाद के 31 व मेंहदावल के 25 इन दो तहसील के 56 गांवों का चयन हुआ है। रेलवे अधिनियम की धारा-'20 ए' के तहत बीते छह जून को प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गयी थी।

रेलवे अधिनियम की धारा-'20 ई' के तहत बीते पांच अगस्त को अंतिम अधिसूचना जारी की गयी थी। इन दोनों तहसील के एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल संबंधित गांवों के प्रभावित किसानों की भूमि के साथ ही उसमें मकान, पेड़ आदि का अंश निर्धारण करने में लगे हैं।

2023 में रेलवे से मुआवजा देने को मिले हैं 4.10 अरब रुपये

इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए वर्ष 2023 में रेलवे से इस जिले को चार अरब 10 करोड़ रुपये मिले हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में तेजी लाने के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व जय प्रकाश को कंपिटेंट अथारिटी आफ लैंड एक्वीजेशन (सीएएलए) यानी सक्षम प्राधिकारी/भूमि अध्याप्ति अधिकारी नामित किया गया है।

एक हाल्ट स्टेशन, तीन रेलवे स्टेशन बनेंगे

इस जिले के बखिरा में हाल्ट स्टेशन बनेगा। इसके अलावा गोइठहां, मेंहदावल व बघौली आदि तीन स्थानों पर तीन रेलवे स्टेशन बनेंगे, जबकि गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरैया के पास ओवरब्रिज बनेगा। नई रेल लाइन परियोजना के पूर्ण हो जाने पर इस जिले में व्यापक बदलाव दिखेंगे। विकास को काफी गति मिल सकती है। इसलिए इस पर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं।

संत कबीर की धरती पर पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

तत्कालीन डीएम भूपेंद्र एस चौधरी के कार्यकाल में नई रेल लाइन परियोजना के लिए पहल शुरू हुई थी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूर्ण हो जाने व ट्रेनों के संचलन शुरू हो जाने पर जनपद में बखिरा झील, महान संत कबीर की स्थली मगहर, ऐतिहासिक तामेश्वरनाथधाम, बघौली ब्लाक के कोपिया गांव स्थित बौद्ध टीला व धर्मसिंहवा स्थित बौद्ध स्तूप आदि स्थानों पर गैर जनपदों व प्रांतों से पर्यटक आएंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। जनपद के विकास को गति मिलेगी।

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