Ganga Expressway: 56 हजार करोड़ के बजट से रफ्तार पकड़ेगा निर्माण; शाहजहांपुर के 44 गांवों से गुजर रहा गंगा एक्सप्रेस-वे
UP news / lucknow News / Ganga Expressway मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबाई का गंगा एक्सप्रेस-वे पर अब तक 75 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। दिसम्बर तक इस पर गाड़ियां दौड़ने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। महाकुंभ पर गंगा एक्सप्रेस-वे शुरू करने के लिए बड़ा बजट दिया गया है। शाहजहांपुर में इस बजट से काम और तेजी से होगा।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। UP news / lucknow News / Ganga Expressway: प्रयागराज में अगले वर्ष होने वाले कुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा हो इसके लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। बजट की कमी बाधा न बने इसके लिए मंगलवार को विधानसभा में पेश किए अनुपूरक बजट में भी इसका ध्यान रखा गया है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण) में 5664 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस-वे का दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां रोजा स्थित रेलवे मैदान में शिलान्यास किया था।
- जिले की तीन तहसील सदर, जलालाबाद व तिलहर के 44 गांवों से होकर गुजर रहे इस एक्सप्रेस-वे का यहां पर 75 प्रतिशत निर्माण कराया जा चुका है।
- वर्षा के कारण इन दिनों निर्माण बंद है।
- जलालाबाद क्षेत्र में हवाई पट्टी भी बनाई जा रही है, जिसका 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
- सरकार का लक्ष्य है कि एक्सप्रेस वे का काम इस वर्ष दिसंबर अंत तक पूरा हो जाए।
- इसके लिए यूपीडा के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं।
बनाया जा रहा औद्योगिक गलियारा
गंगा एक्सप्रेस-वे पास औद्योगिक गलियारा भी बनाया जा रहा है। यह जलालाबाद के ग्राम पंचायत गुलड़िया के मजरे उबारिया, दुमकापुर, नगरिया भूड़, बिरियातारा व कुरबंडा में बनेगा।इसके लिए 600 किसानों की 105 हेक्टेयर जमीन के बैनामे कराए गए हैं। इस गलियारे के बन जाने से औद्योगिक विकास में तेजी आएगी।
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एक्सप्रेस वे एक नजर में
- 594 किमी. लंबाई मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेस-वे की
- 44 गांवों से होकर गुजर रहा है 41 किमी. एक्सप्रेस-वे
- 44 कलवर्ट बाक्स (निकास के लिए पुलिया) बन रहीं
- दो फ्लाइओवर, 11 छोटी पुलिया, सात पुल का हो रहा निर्माण
- 12 औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे इसमें
मंगलवार को वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए वीजीएफ के तहत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता बताई। जबकि जीएसटी के अतिरिक्त प्रतिशत व्ययभार के लिए विकासकर्ताओं की प्रतिपूर्ति के लिए भी बजट में मांग की गई है।