घरों में सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र व राज्य सरकार देगी सब्सिडी, एक किलोवाट के संयंत्र पर मिलेगा 45 हजार का लाभ
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र व राज्य सरकार घरों पर सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी दे रही है। एक किलोवाट का संयंत्र लगवाने पर 60 हजार का खर्च आचा है जिसमें 45 हजार रुपये सरकार की ओर से अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। बता दें यह योजना केंद्र सरकार की ओर से आठ फरवरी से संचालित की जा रही है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपी नेडा) की तरफ से सोलर संयंत्र स्थापित करने की कवायद चल रही है। नेडा में पंजीकृत वेंडरों के माध्यम से सोलर संयंत्र स्थापित कराया जा रहा है।
केन्द्र व प्रदेश सरकार की ओर से एक से लेकर 10 किलोवाट के संयंत्र लगवाने पर अनुदान की राशि मुहैया कराई जा रही है। एक किलोवाट के संयंत्र लगवाने पर 60 हजार का खर्च आता है। इसमें एक किलोवाट पर केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से 45 हजार रुपये अनुदान दिए जाने का प्राविधान है।
केंद्र व राज्य सरकार दे रही अनुदान
यह योजना केन्द्र सरकार की ओर से आठ फरवरी से संचालित की जा रही है। योजना में पैनल लगवाने की लिए केंद्र व राज्य सरकार अनुदान दे रही है। उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध हो। इसमें आनलाइन आवेदन पर उपभाेक्ता सीधे वेंडर से बातचीत कर सोलर पैनल लगवा सकता है। इसमें एक किलोवाट पर सोलर पैनल, छत पर स्थापित कराने के लिए स्टैंड, सोलर इनवर्टर, केबल लाइटनिंग अरेस्टर (विद्युत तड़ित यंत्र), नेट मीटर, किट व स्थापित करने के लिए बिल्डिंग मैटेरियल को लेकर 60 हजार खर्च अनुमन्य है।नेडा से पंजीकृत वेंडर के पैनल स्थापित करने के लिए बाद बिजली विभाग नेट मीटर लगाकर अधिक बिजली को लेकर ग्रिड को भेजेगा। अन्य बिजली को उपभोक्ता के बिजली बिल से घटाकर बिल भेजेगा। इस तरह से छह-सात हजार के बिजली बिल में दो से ढाई हजार का ही बिल आएगा।
यूपी नेडा परियोजना अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया-
किलोवाट पर अनुदान
संयंत्र की क्षमता | केन्द्र सरकार का अनुदान (रुपये में) | राज्य सरकार का अनुदान (रुपये में) |
एक किलोवाट | 30 हजार | 15 हजार |
दो किलोवाट | 60 हजार | 30 हजार |
तीन किलोवाट | 78 हजार | 30 हजार |
चार किलोवाट | 78 हजार | 30 हजार |
पांच किलोवाट | 78 हजार | 30 हजार |
सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार की यह अच्छी योजना है। इससे प्रकृति के संरक्षण के साथ ही बिजली बिल में दो-तिहाई की बचत होती है। सभी को इसका लाभ लेना चाहिए।इसे भी पढ़ें: यूपी के इस जिले में डेढ़ बीघा भूमि पर बनेगा पालिका का नया कार्यालय, जमीन की तलाश शुरू
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