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Free Ration: 30 जून तक करा लें ई-केवाईसी, नहीं तो कट जाएगा मुफ्त राशन; कोटेदारों को सौंपी गई जिम्मेदारी

फ्री राशन लेने वाले उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरकार ने कोटेदारों के लिए आदेश जारी कर सभी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। उपभोक्ता के हर यूनिट का फिंगर प्रिंट के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कोटेदारों को सौंपी गई जिसकी तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। विकासखंड के 71 पंचायतों में कुल 76 सरकारी राशन की दुकानें हैं।

By Surendra Verma Edited By: Abhishek Pandey Updated: Mon, 10 Jun 2024 04:16 PM (IST)
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30 तक कराएं ई-केवाईसी, नहीं तो कट जाएगा मुफ्त राशन

संवादसूत्र, भदैंया (सुलतानपुर)। फ्री राशन लेने वाले उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरकार ने कोटेदारों के लिए आदेश जारी कर सभी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। उपभोक्ता के हर यूनिट का फिंगर प्रिंट के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कोटेदारों को सौंपी गई, जिसकी तिथि 30 जून निर्धारित की गई है।

विकासखंड के 71 पंचायतों में कुल 76 सरकारी राशन की दुकानें हैं । सरकार की नई व्यवस्था से कोटेदारों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। एक से 30 जून तक हर कोटेदार प्रत्येक राशनकार्ड की हर यूनिट का आधार कार्ड से ई- केवाईसी करेगा, जिस यूनिट की ई-केवाईसी नहीं होगी, उसका राशन कट जाएगा।

कोटेदारों का कहना है की मशीन पर वैसे भी फिंगरप्रिंट न आने के कारण राशन वितरण के समय दुकानों पर भीड़ लगती है। साथ में सभी यूनिट का सत्यापन किया जाना मुश्किल कार्य होगा। सत्यापन के दौरान उपभोक्ताओं से विवाद भी हो सकता है। नाम न छापने की शर्त पर कोटेदारों ने बताया कि कोटेदार अगर यूनिट का फिंगर प्रिंट से सत्यापन करेगा तो कई राशन कार्ड धारकों के यूनिट ऐसे होंगे, जिनका फिंगरप्रिंट नहीं आएगा और ऐसी स्थिति में उनका यूनिट कट जाएगा।

परदेशियों की बढ़ीं मुश्किलें

गांवों में अधिकांश लोग रोजी-रोटी के सिलसिले में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई व अन्य शहरों को गए हैं। घर पर उनका परिवार रहता है, जो राशन लेकर काम चलाता है। अब घरवालों के बताने पर लोग परदेश से वापस आकर ई- केवाईसी कराने की तैयारी में हैं।

रुकेगा फर्जीवाड़ा

पूर्ति निरीक्षक आशुतोष सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा हर राशनकार्ड की प्रत्येक यूनिट का ई- केवाईसी कराया जा रहा है, जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। इसके लिए 30 जून का समय भी निर्धारित है।

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