यूपी के इस जिले में जल्द शुरू होगी भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया, ओद्योगिक गलियारा को मिल सकती है हरी झंडी
Sultanpur News पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे औद्याेगिक गलियारा विकसित करने के लिए किसानों से ली जाने वाली भूमि के बदले मुआवजा वितरित करने को तीन अरब 79 करोड़ का प्रस्ताव शासन में लंबित है। जयसिंहपुर तहसील के कारेबन में इस गलियारे की स्थापना के लिए किसानों से 306 हेक्टेयर भूमि क्रय किए जाने का प्रस्ताव प्रशासन की ओर से भेजा गया है।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे औद्याेगिक गलियारा विकसित करने के लिए किसानों से ली जाने वाली भूमि के बदले मुआवजा वितरित करने को तीन अरब 79 करोड़ का प्रस्ताव शासन में लंबित है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जयसिंहपुर तहसील के कारेबन में इस गलियारे की स्थापना के लिए किसानों से 306 हेक्टेयर भूमि क्रय किए जाने का प्रस्ताव प्रशासन की ओर से भेजा गया है।
लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे सुलतानपुर के कारेबन के अतिरिक्त गाजीपुर के चकजमरिया, आजमगढ़ के खुदचंदा, बाराबंकी के बम्हरौली व लखनऊ के कासिमपुर में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि का चिह्नांकन किया गया है।जिला प्रशासन की ओर से एक माह पहले ही किसानों से खरीदी जाने वाली भूमि का मूल्य तय कर अयोध्या आयुक्त को भेज दिया गया था। वहां से उसे अनुमोदित कर शासन को भेज दिया गया है। अभी जिला प्रशासन के पास इस संदर्भ में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।
किसानों की लगेगी लाटरी
जिन किसानों की भूमि औद्याेगिक गलियारे के लिए ली जाएगी, उन्हें सर्किल रेट से चार गुणा अधिक की धनराशि बैनामा के वक्त मिलेगी। इससे उन किसानों को भी लाभ मिलेगा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छी धनराशि पाने से वह भी आर्थिक समृद्धि की राह पर चल पड़ेंगे।
स्थानीय स्तर पर सुलभ होगा रोजगार
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से विकसित किए जाने वाले औद्याेगिक पार्क में उद्यम लगाने के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे वह उद्योग की स्थापना कर सकें। इससे स्थानीय स्तर पर बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इससे आसपास के गावों में तरक्की के द्वार खुल सकेंगे।औद्योगिक पार्क के लिए चयनित भूमि के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उसकी स्वीकृति व निर्देश मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।एस. सुधाकरन, एडीएम एफआर
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