Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मंदिर पक्ष, दाखिल हुई कैविएट; जानिए क्या है पूरा मामला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व संबंधी विवाद में मंदिर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है ताकि अगर मस्जिद पक्ष हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो शीर्ष कोर्ट उनका पक्ष सुने बगैर कोई एकतरफा आदेश न जारी करे।

गुरुवार को मंदिर पक्ष की ओर से पांचों मामलों में एडवोकेट आन रिकॉर्ड भक्ति वर्धन सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई। स्वयंभू भगवान विश्वेशर की ओर से निकट मित्र विजय शंकर रस्तोगी के जरिये कैविएट दाखिल की गई। कैविएट दाखिल करने का मतलब होता है कि संबंधित मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले अदालत कैविएट दाखिल करने वाले पक्षकार को भी सुने। यानी उसे भी पक्ष रखने का मौका मिले और कोर्ट एकतरफा कोई आदेश न जारी कर दे।

1991 में दाखिल हुआ था मुकदमा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर को मस्जिद पक्ष की पांच याचिकाएं खारिज करते हुए ज्ञानवापी परिसर में स्वामित्व विवाद से जुड़े मंदिर पक्ष के मुकदमे की सुनवाई को हरी झंडी दे दी थी। उस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी पर स्वामित्व का दावा और मांग करने वाले मंदिर पक्ष के 1991 में दाखिल किए गए मुकदमे को सुनवाई योग्य माना था और कहा था कि यह मुकदमा पूजा स्थल कानून, 1991 से बाधित नहीं है।

मामले की गंभीरता को समझने की अपील

हाई कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा था कि यह राष्ट्रीय महत्व का सिविल वाद है, न कि दो लोगों के बीच का विवाद। यह देश के दो बड़े समुदायों को प्रभावित करता है। पिछले 32 वर्षों से सिविल वाद लंबित है और 25 वर्षों तक अंतरिम आदेश के कारण सुनवाई रुकी रही। हाई कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रहित में यह वाद यथाशीघ्र तय होना चाहिए। दोनों पक्ष देरी की रणनीति अपनाए बगैर सुनवाई में सहयोग करें।

मंदिर पक्ष ने दाखिल की है कैविएट

हाई कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत को यथासंभव छह महीने में इस सिविल वाद को निपटाने का आदेश दिया है। मस्जिद पक्ष की ओर से हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी जा सकती है और इसी संभावना को देखते हुए मंदिर पक्ष ने कैविएट दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनवरी तक सर्दियों की छुट्टी है।

1991 से लंबित है ये मामला

ऐसे में संभावना है कि मस्जिद पक्ष छुट्टियों के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर देगा और उस पर जल्द सुनवाई का आग्रह भी किया जा सकता है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिला अदालत को लंबित वाद पर जल्द सुनवाई पूरी करनी है। 1991 से लंबित इस मामले की सुनवाई 25 वर्ष रुकी रही क्योंकि हाई कोर्ट ने 1998 में सुनवाई पर रोक लगा दी थी।

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