IIT-BHU के छात्रों को कोरोना काल में मिला 51 लाख के प्री-प्लेसमेंट पैकेज का आफर
आइआइटी बीएचयू के नए सत्र के दौरान149 छात्रों को प्री-प्लेसमेंट और 276 को इंटर्नशिप के आफर मिल चुके हैं। प्री-प्लेसमेंट के तहत सबसे अधिक पैकेज 51 लाख और सबसे कम करीब साढ़े छह लाख रुपये है। अधिकतम दो लाख व न्यूनतम 25 हजार के स्टाइपेंड पर चयन हुआ है।
By Saurabh ChakravartyEdited By: Updated: Wed, 14 Oct 2020 11:10 PM (IST)
वाराणसी, जेएनएन। कोरोना महामारी के कारण हुए लाकडाउन के बाद जब लोगों के रोजगार जा रहे हैं, तब कैंपस प्लेसमेंट पर खास प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। कोरोना काल में शुरू हुए आइआइटी बीएचयू के नए सत्र के दौरान बुधवार तक 149 छात्रों को प्री-प्लेसमेंट और 276 को इंटर्नशिप के आफर मिल चुके हैं। प्री-प्लेसमेंट के तहत सबसे अधिक पैकेज 51 लाख और सबसे कम करीब साढ़े छह लाख रुपये है।
इंटर्नशिप में अधिकतम दो लाख व न्यूनतम 25 हजार के स्टाइपेंड पर छात्रों का चयन कंपनियों में हुआ है। गोल्डमैन सैक, डी शा, माइक्रोसाफ्ट, गूगल, आइटीसी, सिस्को, उबर, फ्लिपकार्ट, इंटेल, टाटा स्टील, अमेरिकन एक्सप्रेस, ओरेकल, टेक्सास व मोर्गन स्टैनले समेत कई बड़ी कंपनियों ने संस्थान में प्री- प्लेसमेंट का आफर छात्रों को दिया है। पिछले सत्र में चयनित छात्रों को लाकडाउन के बाद ज्वाइनिंग भी मिल गई। बीएचयू के ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल अधिकारी डा. उमेश सिंह के अनुसार पिछले सत्र में चयनित लगभग सभी छात्र फील्ड पर व वर्क फ्राम होम कार्य शुरू कर चुके हैं। नए सत्र में भी अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट के लिए आनलाइन लिखित परीक्षा पूरी कर ली गई है। 23 अक्टूबर से साक्षात्कार कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यह प्लेसमेंट झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा है।
दिसंबर तक हो जाएगा अंतिम चयन
आइआइटी में प्लेसमेंट से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि दो-चार मल्टी नेशनल व भारतीय कंपनियों को छोड़कर कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ है। आइआइटी में नए सत्र के लिए प्लेसमेंट की लिखित परीक्षा चल रही है, जिसमें दिसंबर तक अंतिम चयन हो जाएगा। इसके अंतर्गत आइबीपी, कैलीपाक्स, सोलजन, परसोटेंट, एक्सजेला, जेंगा समेत कई कंपनियों ने प्लेसमेंट में हिस्सा लिया है, अभी बड़ी कंपनियों का आना शेष है। इस लिहाज से देखें तो अध्ययन-अध्यापन आफलाइन हो या आनलाइन, महामारी हो या लाकडाउन कंपनियों के रिक्रूटमेंट नीति में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला है।
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