MSME को आत्मनिर्भर बनाने को बड़े कदम उठा रही सरकार, देश की GDP में है अहम योगदान; ई-कामर्स ग्रोथ में भी सबसे आगे भारत
MSME मुद्रा लोन वाले छोटे व्यापारियों के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों की खरीदारी कर छोटे-मध्यम दुकानदारों की आय बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि रिटेल सेक्टर में आफलाइन व्यापार करने वालों की आय घट रही है। 2016 में पांच करोड़ लोग ई-शापिंग करते थे 2020 में यह संख्या 32 करोड़ तक पहुंच गई।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का प्रांतीय युवा व्यापारी सम्मेलन रविवार को सोना तालाब स्थित मिलन पैलेस में हुआ। इसमें मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 30 प्रतिशत व निर्यात में 48 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले एमएसएमई को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक ने बड़े कदम उठाए हैं।
मुद्रा लोन वाले छोटे व्यापारियों के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों की खरीदारी कर छोटे-मध्यम दुकानदारों की आय बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि रिटेल सेक्टर में आफलाइन व्यापार करने वालों की आय घट रही है। 2016 में पांच करोड़ लोग ई-शापिंग करते थे, 2020 में यह संख्या 32 करोड़ तक पहुंच गई।
भारत में हुई सर्वाधिक ई-कामर्स की ग्रोथ
विश्व में सर्वाधिक ग्रोथ ई-कामर्स में भारत में ही देखने को मिली है। यूएस में 12 प्रतिशत, चीन में 23 प्रतिशत व भारत में 68 प्रतिशत ग्रोथ है। 2008 में ई-कामर्स का व्यापार 200 करोड़ का था, आज बढ़कर 9,25,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। ई-कासर्म पर लगाम लगानी चाहिए। इस दौरान मंत्री को 26 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया।वहीं 18 फरवरी को लखनऊ में होने वाली व्यापारी रैली को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, राष्ट्रीय महामंत्री गोविंद बाबू टाटा, राष्ट्रीय मंत्री ओमकार केसरी, रमेश निरंकारी, रविंद्र जायसवाल, राजीव वर्मा, भागीरथी केसरी, चांदनी श्रीवास्तव आदि मौजूद थीं।
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- रिटेल ट्रेड के लिए खुदरा व्यापार मंत्रालय बने।
- एक ट्रेड-एक टैक्स का हो प्रावधान।
- जीएसटी के दायरे में लाए जाएं पेट्रो पदार्थ।
- बिजली बिल में फिक्स चार्ज समाप्त हो।
- व्यापारी सम्मान निधि दी जाए।
- निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान हटाया जाए।
- व्यापारी एक्ट बने।
- शिक्षक क्षेत्र स्नातक क्षेत्र स्थानीय निकाय की तरह विधान परिषद में व्यापारिक क्षेत्र बनाया जाए।
- विदेशी ई-कामर्स कंपनियों पर 28 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया जाए।
- प्रत्येक मंडल में फूड लैबोरेट्री बनाई जाए।
- जीएसटी का सरलीकरण इस तरह से हो कि जीएसटी की फाइलिंग व्यापारी स्वयं कर सकें।
- देश से हलाल सर्टिफाइड सामान की बिक्री बंद की जानी चाहिए।
- अनसिक्योर्ड लोन पर 18 प्रतिशत ब्याज का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रत्येक स्टेट वाइज गठित होना चाहिए।
- सभी को मिले आयुष्मान कार्ड की सुविधा।
- 60 साल से अधिक के व्यापारियों को सम्मानजनक पेंशन दी जाए।