अब ‘ई- आफिस’ व्यवस्था संग प्रभावी होगा ‘सिटीजन चार्टर’, वाराणसी में ग्राम पंचायतों की प्रणाली होगी सुदृढ़

जागरण संवाददाता, वाराणसी : लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सब कुछ। कुछ इसी सोच को ध्यान में रख जनता तक आसानी से सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने कार्यालयी व्यवस्था दुरूस्त करने को ठोस कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की ओर से इस आशय का आदेश संबंधित विभागीय आला अफसरों को जारी किए गए हैं। साथ ही निर्धारित सभी बिंदुओं पर तत्काल कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय में पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही व समयबद्धता को ई आफिस व्यवस्था संग सिटीजन चार्टर नागरिक घोषणा पत्र प्रभावी करना होगा।

नागरिक घोषणापत्र यानी एक लिखित दस्तावेज होगा, इसमें भेदभावरहित सेवा, शिकायत निवारण एवं शिष्टाचार आदि के संबंध में नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता का व्यवस्थित विवरण होगा। इसके साथ ही यह भी जोर दिया गया है कि ग्राम सचिवालय की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। पंचायत सहायकों की तैनाती का कार्य पूर्ण कराया जाए। गांवों में प्रधान के समन्वय से ग्राम स्तरीय कर्मियों व अधिकारियों की उपस्थिति में चौपाल आयोजित कर लोगों की समस्या सुनी जाएं व निस्तारण किया जाए।

रोड मैप बनाएंगे विभाग 

भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र को प्रभावी करने के लिए विभाग की ओर से 100 दिन, छह माह, एक वर्ष, दो वर्ष व पांच वर्ष के लक्ष्य तय कर उसे प्राप्ति के लिए रोड मैप तैयार कर प्रस्तुत करना होगा।

आरटीआइ एक्ट पर किया अलर्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) को लेकर अलर्ट किया गया है। कहा गया है कि मांगी गई सूचना में संवेदनशील मुद्दों को वरिष्ठ अधिकारी अवलोकन कर लें व सुनिश्चित करें कि सूचना का दुरुपयोग नही होगा।

धूम्रपान, गुटका, पान पर प्रतिबंध 

कार्यालयों की साफ सफाई के साथ ही धूम्रपान, गुटका, पान के सेवन पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है।

शिकायत निस्तारण का हो मानिटरिंग

अधिकारी समय से कार्यालय में बैठे। शिकायतों को सुनें। शिकायतों का तय अवधि में निस्तारण करें। पत्रावलियों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा नियमित वरिष्ठ अधिकारी करें। आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समीक्षा की जाए।

महत्वपूर्ण निर्देश

-प्रदेश स्तर से प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नामित होंगे।

-नोडल अधिकारी अपनी रिपोर्ट जिले के प्रभारी मंत्री का सौंपेंगे।

-प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन यूएस डालर बनाने के लिए दस महत्वपूर्ण सेक्टर चिह्नित होंगे। मुख्य सचिव सप्ताह में व मुख्यमंत्री इस दिशा में पाक्षिक समीक्षा करेंगे।

-प्रदेश में हुए अच्छे कार्यों का अध्ययन कराने व डाक्यूमेंटशन कराने का भी निर्देश।

-विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्राथमिकता के तहत कराने का भी फरमान।