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Varanasi News: विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में न संचालित हों शराब की दुकानें, संसदीय अध्ययन समिति ने दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति ने आबकारी विभाग को निर्देश दिया है कि विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें कतई न संचालित हों। समिति ने मांस की दुकानों में सफाई और पर्दे लगाने छुट्टा पशुओं को गोशाला पहुंचाने सड़क-चकरोड की अवैध कटिंग पर कार्रवाई करने और जल निगम टंकियों को क्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं।

By pramod kumar Edited By: Vivek Shukla Updated: Fri, 27 Sep 2024 03:02 PM (IST)
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विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें न संचालित करने की मांग। जागरण
जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति ने आबकारी विभाग को निर्देश दिया कि अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए। विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें कतई न संचालित हों। मांस की दुकानों में सफाई रहे और पर्दे जरूर लगे हों।

छुट्टा पशुओं को गोशाला पहुंचाएं और उचित देखभाल हो। सड़क-चकरोड की अवैध कटिंग पर पीडब्ल्यूडी कार्रवाई कर और अतिक्रमण हटवाए। जल निगम टंकियों को क्रियाशील करने के साथ पाइप बिछाने में क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराए।

संसदीय अध्ययन समिति गुरुवार को सर्किट हाउस में वाराणसी मंडल के जनप्रतिनिधियों से जुड़े पत्रों व कार्रवाई की समीक्षा कर रही थी। इस दौरान जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जिलाधिकारी समेत संबंधित विभागों को निर्देश दिए।

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सभापति सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यालयों में जनप्रतिनिधियों के पत्र के लिए अलग रजिस्टर बनाएं ताकि दिए गए जवाब के संबंध में जानकारी रहे। जवाब न देने पर जिम्मेदारी तय की जा सके। जनप्रतिनिधियों का फोन न उठाने वालों के खिलाफ जिलाधिकारी कार्रवाई सुनिश्चित करें। समिति ने चंदौली पंचायती राज विभाग को जनप्रतिनिधियों से जुड़े पत्र प्राप्त न होने पर नाराजगी जताई।

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को 2021-24 के बीच जनप्रतिनिधियों क पत्रों का अवलोकन करा कर एक माह में निस्तारण करते हुए कार्यवाही से अवगत कराने को कहा। डीएम चंदौली को विभिन्न विभागों में भेजे गए जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्रवाई कराने, समीक्षा बुकलेट में गलतियों पर संबंधित की जिम्मेदारी तय करने और बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र का मानक पूरा करने वाले विद्यालयों को नजरअंदाज न करने को कहा।

बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर समय से बदलने व बिजली बिल के नाम पर अवैध वसूली बंद करने का निर्देश दिया। कहा, पुलिस एससी-एसटी कानून का दुरुपयोग रोके।

जौनपुर की समीक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों में बारात घर निर्माण, नहरों में पानी की जानकारी ली। गाजीपुर डीएम आर्यका अखौरी ने राजस्व से 2312 पत्रों के सापेक्ष 2297 पत्रों का निस्तारण की जानकारी दी। कहा, शेष 15 पत्र का निस्तारण जल्द हो जाएगा।

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सदस्य धर्मेंद्र राय ने जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करने के मामले में अधिकारियों को व्यावहारिक पक्ष अपनाने पर जोर दिया। सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा, अधिकारियों के मोबाइल में जनप्रतिनिधियों का नंबर सेव हो।

डीएम एस राजलिंगम ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समिति सदस्य उमेश द्विवेदी, किरणपाल कश्यप, हंसराज विश्वकर्मा के अलावा डीएम जौनपुर दिनेश चंद्र, चंदौली के डीएम निखिल टीकाराम फुंडे समेत पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे।

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