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Varanasi News: 12 बिस्वा जमीन के लिए वीडीए ने कीनाराम आश्रम को दिया नोटिस, एक सप्ताह में खाली कराने को कहा

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 11 अक्टूबर को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जमीन खाली करने को कहा है। कहा गया है कि आश्रम चाहे तो पक्ष रखे यह न हो कि एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। वीडिए ने कहा है कि इस जमीन के संबंध में कोई कागजात है तो कार्यालय दिवस पर तय तिथि के अंदर लेकर प्रस्तुत हों।

By Jagran NewsEdited By: Pragati ChandUpdated: Fri, 13 Oct 2023 10:41 AM (IST)
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12 बिस्वा जमीन के लिए वीडीए ने कीनाराम आश्रम को दिया नोटिस। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
जेपी पांडेय, वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की 12 बिस्वा (17600 वर्ग फीट) जमीन बाबा कीनाराम आश्रम परिसर में कब्जा करने पर वीडीए ने नोटिस दिया है। जमीन खाली करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। जमीन खाली नहीं करने पर पुलिस के सहयोग से वीडीए कब्जा कर लेगा। बाबा कीनाराम आश्रम को एक सप्ताह में अपना पक्ष भी रखने को कहा है, ताकि यह नहीं कहा जाए कि एक पक्षीय कार्रवाई की गई है।

नोटिस वीडीए के हेल्प डेस्क के बाहर चस्पा कर दिया गया है। वीडीए ने बाबा कीनाराम आश्रम को 11 अक्टूबर को भेजे नोटिस में कहा है कि ग्राम भदैनी, परगना देहात, तहसील सदर में आराजी नंबर 970 व 973 का अंश रकबा 0.4036 एकड़ यानी 1636 वर्ग मीटर (17600 वर्ग फीट) जमीन पर अतिक्रमण किया गया है।

उक्त जमीन वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की है। नोटिस जारी होने की तिथि से एक सप्ताह में अवैध कब्जा हटा लें। इस जमीन के संबंध में कोई कागजात है तो कार्यालय दिवस पर तय तिथि के अंदर लेकर प्रस्तुत हों, अन्यथा यह माना जाएगा कि आश्रम ने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया है।

अधिकारी बोले

बाबा कीनाराम आश्रम को वीडीए की 17600 वर्ग फीट जमीन खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। एक सप्ताह में खाली नहीं करने पर पुलिस के सहयोग से कब्जा लिया जाएगा। -आनंद मिश्रा, प्रभारी अधिकारी अवाप्ति, वीडीए

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वाराणसी विकास प्राधिकरण खोज रही अपनी जमीन

विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल के निर्देश पर वीडीए की जमीनें खोजी जा रही हैं। पुराने रिकार्ड को खंगाले जा रहे हैं। राजस्व टीम संभावित जमीन को चिह्नित करने के साथ तहसील से रिकार्ड मिलान कर रही है। वीडीए का मानना है कि पिछले कुछ कर्मचारियों ने अभिलेखों में हेराफेरी कर प्राधिकरण को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पुरानी जमीन तलाश कर बेरोजगारों को दुकान बनाकर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।

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