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Varanasi: प्रस्तावित फोरलेन को इन पांच गांवों की रजिस्ट्री कराएगा प्रशासन, नहीं बढ़ाई जाएगी रोक

Varanasi Latest News गंगा पार रेती पर राजघाट से रामनगर तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क को लेकर पांच गांवों की जमीन पर लगी रोक आगे बढ़ाने से जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने मना कर दिया है। उन्होंने ने लोक निर्माण विभाग से कहा है कि प्रस्तावित सड़क के लिए करीब एक वर्ष से पांच गांवों की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक है।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek PandeyUpdated: Mon, 18 Sep 2023 10:17 AM (IST)
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प्रस्तावित फोरलेन को इन पांच गांवों की रजिस्ट्री कराएगा प्रशासन (प्रतिकात्मक तस्वीर)
जागरण संवाददाता, वाराणसी : गंगा पार रेती पर राजघाट से रामनगर तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क को लेकर पांच गांवों की जमीन पर लगी रोक आगे बढ़ाने से जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने मना कर दिया है। उन्होंने ने लोक निर्माण विभाग से कहा है कि प्रस्तावित सड़क के लिए करीब एक वर्ष से पांच गांवों की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक है।

सड़क की जद में आने वाले स्थान तत्काल चिह्नित कर बताएं ताकि उन गांवों में जमीन रजिस्ट्री पर रोक हटाई जा सके। निर्देश मिलने पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एके द्विवेदी ने मुख्यालय को पत्र लिखकर दिशा-निर्देश मांगा है।

श्रीकाशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग व गंगा आरती के सुगम दर्शन के लिए राजघाट से रामनगर तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क और सिग्नेचर ब्रिज का ब्लू प्रिंट तैयार करने के साथ राजस्व विभाग को सर्वे करने का निर्देश दिया गया है।

प्रशासन ने नहीं भेजी रिपोर्ट

राजस्व टीम ने डोमरी, कटेसर, कोदोपुर, रामनगर, सूजाबाद गांव से गुजरने वाली सड़क के जमीन को चिह्नित कर लिया है, लेकिन रिपोर्ट जिला प्रशासन को नहीं सौंपी है। इन गांवों के लोगों ने डीएम से मिलकर जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने की मांग की है।

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डीएम ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को बुलाकर पूरी जानकारी ली। कहा कि जो जमीन चिह्नित है, उसकी रजिस्ट्री करा लें या जो भी प्रक्रिया है उसे पूरी कर लें ताकि अन्य आराजी नंबर को रोक से बाहर किया जाए।

केंद्रीय जल आयोग निचली गंगा मंडल पटना से नहीं मिली एनओसी

फोरलेन सड़क बनाने से पहले लोक निर्माण विभाग ने संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना शुरू कर दिया है। पांच विभागों की एनओसी मिल चुकी है, सिर्फ केंद्रीय जल आयोग निचली गंगा मंडल पटना से अनापत्ति प्रमाणपत्र आना बाकी है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने फिर पत्राचार किया है।

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पर्यटकों को मिलेगी यह सुविधा

तीन फिंगर जेटी (जहां जलयान ठहराया जा सके) का निर्माण, मंदिर के लिए सिग्नेचर ब्रिज, हेलीपैड, हुनर हार्ट, फूड प्लाजा, किड्स प्ले जोन, योग सेंटर, ग्रीन पार्क, फिंगर जेटी के पास पार्किंग एवं सर्विस रोड।

रोक से गंगा पार राजघाट से रामनगर तक फोरलेन सड़क को लेकर पांच गांव है प्रभावित l डीएम के निर्देश पर मुख्य अभियंता ने पत्र लिखकर मुख्यालय से मांगा दिशा-निर्देश l स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने की मांग की

इन विभागों से मिली एनओसी

रेलवे बोर्ड, सिंचाई, वन विभाग, वाराणसी विकास प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

परियोजना लागत : 2372.09 करोड़ रुपये

सिग्नेचर ब्रिज-368.19 करोड़ रुपये

अधिग्रहण : 27.02 हेक्टेयर

बजट : 500 करोड़ मिला लंबाई : 8.15 किलोमीटर

सिग्नेचर ब्रिज की लंबाई-1.025 किमी

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