बजट सत्र शुरू, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन और विकास का संकल्प

गैरसैंण, चमोली [राज्य ब्यूरो]: प्रदेश सरकार की एक साल की उपलब्धियां और तमाम योजनाओं को लेकर भविष्य का रोडमैप, यही है भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में पहली मर्तबा मंगलवार से प्रारंभ हुए बजट सत्र में राज्यपाल डॉ. कृष्ण कांत पाल के अभिभाषण का मूल सार। प्रशासन में स्वच्छता और पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर विकास की जन आकांक्षाओं को पूरा करने और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के उद्देश्य पर आगे बढऩे का संकल्प त्रिवेंद्र सरकार ने दोहराया है।

उत्तर प्रदेश के साथ चल रहे परिसंपत्ति विवादों के निपटारे के लिए उठाए गए कदमों, ऑलवेदर रोड, भारतमाला समेत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ ही केंद्रपोषित योजनाओं को समयबद्ध जमीन पर उतारने की प्रतिबद्धता के अलावा राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं के विस्तार और पंचायतों को सशक्त बनाने का सरकार का इरादा राज्यपाल के अभिभाषण में साफतौर पर झलका। गैरसैंण मुद्दे के तूल पकडऩे के बीच सरकार ने भराड़ीसैंण में मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए 67.50 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की कार्यवाही का जिक्र कर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश भी की। उधर, दोपहर बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के अभिभाषण का वाचन करने के बाद विधानसभा सत्र की विधिवत शुरुआत हो गई। 

मंगलवार को भराड़ीसैंण में विधानसभा में विपक्ष कांग्रेस के हंगामे के बीच शुरू हुए अभिभाषण में राज्यपाल डॉ. पाल ने सरकार की ओर से बीते वर्ष में जनता से किए गए वायदों को पूरा करने को बढ़ाए गए कदमों का उल्लेख तो किया ही, साथ में मौजूदा चुनौतियों के समाधान का खाका भी पेश किया। गांव से लेकर शहर, युवाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, पूर्व सैनिकों, अल्पसंख्यक वर्गों के साथ ही कारोबारियों में नया भरोसा जगाने का संकल्प इसमें व्यक्त किया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य को सरसब्ज बनाने के मद्देनजर चुनौतियों के समाधान और उत्तरोत्तर विकास की ऊंचाईयों तक पहुंचाने के साथ ही स्वच्छ एवं पारदर्शी नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को ठोस कदम उठाए गए हैं, ताकि अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। अभिभाषण में केंद्र सरकार की सौगात ऑल वेदर रोड, केदानाथधाम पुनिर्निर्माण, भारतमाला परियोजना समेत अन्य योजनाओं का जिक्र भी किया गया है।

जीएसटी पर थपथपाई पीठ

राज्यपाल ने जीएसटी का जिक्र कर कहा कि सरकार ने इसे लागू करने में अग्रणी भूमिका अदा की है। पंजीकृत व्यापारियों को वैट से जीएसटी में परिवर्तित किया जा चुका है। ब्लाक स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर को जीएसटी सेवा केंद्रों के रूप में सक्षम बनाकर तैयार किया गया है। करीब 1189 जीएसटी मित्रों को व्यापारियों की सहायता के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना, स्टॉक होल्डर्स के लिए ट्रेनिंग, बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान आदि का जिक्र भी किया।

सुशासन का संकल्प

राज्यपाल ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही व जनसामान्य के लिए उत्तरदायी बनाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। लोकसेवकों के लिए स्वच्छ एवं पारदर्शी स्थानांतरण नीति है। समाधान पोर्टल के तहत आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा रहा है। 18 विभागों की 160 सेवाओं को सेवा के अधिकार में अधिसूचित किया गया है।

युवाओं को तरजीह

राज्यपाल ने कहा कि राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिये अब तक 6450 पदों पर भर्ती को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी हैं और 1175 पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। राज्य के युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

शिक्षा-स्वास्थ्य पर खास जोर 

शिक्षा, स्वास्थ्य समेत बुनियादी सेवाओं के क्षेत्रों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नई पहल का जिक्र किया गया है। चिकित्सकों के पदों पर नई नियुक्तियों, यू हेल्थ कार्ड, 62 नई एंबुलेंस, प्रत्येक जिला अस्पताल में आइसीयू खोलने की कवायद का जिक्र किया गया है तो शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने, अगले शैक्षिक सत्र से विज्ञान विषय की कक्षा तीन से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करने के फैसलों पर अमल का इरादा जताया गया है।

पर्यटन को बढ़ावा

अभिभाषण में हिमालयी राज्य की पारिस्थितिकी को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में तालमेल पर जोर दिया गया। राज्यपाल ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में 13 जिले 13 डेस्टिनेशन के साथ ही तमाम कदम उठाए गए हैं। कलनरी टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए स्थानीय व्यंजनों को परोसा जाएगा। हरिद्वार में अखाड़ा दर्शन, देहरादून में दून दर्शन, पौड़ी दर्शन, अल्मोड़ा दर्शन, नैनीताल में झीलों के दर्शन को जीएमवीएन व केएमवीएन के जरिये टूर पैकेज संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

अभिभाषण के अन्य बिंदु

-राष्ट्रीय खाद्य योजना में 13.13 लाख राशन कार्ड ऑनलाइन, 95 फीसद राशन कार्ड आधार से लिंक।

-15 हजार आंगनबाड़ी केंद्र और पांच हजार मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुहैया हो रहा टेक होम राशन।

-महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी एवं सशक्त बनाने को आदिभोग योजना की जा रही प्रारंभ।

-संकल्प से सिद्धि योजना के अंतर्गत 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने को कृषक समृद्धि यात्रा शुरू।

-अटल जड़ी-बूटी मिशन योजना की राज्य में की गई है शुरुआत।

 -राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में भी परिवहन निगम की बसों का संचालन किया गया प्रारंभ।

-अल्पसंख्यक समुदाय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, मदरसों की स्थिति सुधारने की दिशा में भी कदम।

-राज्य में परियोजनाओं व कार्यों के अनुश्रवण व मूल्यांकन को मुख्यमंत्री डैश बोर्ड की स्थापना।

 यह भी पढ़ें: बाइक से गैरसैंण पहुंचे यह विधायक, जानिए

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑलवेदर रोड का लिया जायजा