Uttrakhand Budget Session 2020: नए पूंजी निवेश से 26 हजार को जल्द रोजगार, किसानों की आमदनी होगी दोगुनी

गैरसैंण(चमोली), राज्य ब्यूरो। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया व ई-गवर्नेंस के बूते सुशासन तथा ग्रामीण और शहरी आमजन की उम्मीदों को पूरा करने की मुहिम अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी सरकार के शीर्ष एजेंडे में रहेगी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल अभिभाषण में सरकार ने पूंजी निवेश और नए उद्योगों के बूते करीब 26 हजार लोगों के हाथों तक जल्द काम पहुंचने का भरोसा दिया। साथ में किसानों की आमदनी दोगुना करने, हर परिवार को आवास और अच्छी सेहत के लिए आयुष्मान योजना को तेजी से परवान चढ़ाने का संकल्प भी व्यक्त किया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि सबको साथ लेकर विकेंद्रित विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अभिभाषण के दौरान पूरे समय सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए विपक्ष कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायक वेल में नारेबाजी करते रहे। 

राज्य में सरकारी महकमों की कार्यप्रणाली में सुधार, उनकी दक्षता बढ़ाने के साथ में विकास कार्यों को गति देने में नई तकनीक की मदद लेने की नीति राज्यपाल अभिभाषण के केंद्र में रही है। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में मंगलवार सुबह 11.04 बजे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के हंगामे और विरोध के बीच राज्यपाल बेबीरानी मौर्य ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। करीब 40 मिनट के अभिभाषण में उन्होंने सरकार की चालू वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों के साथ अगले वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना की झलक भी पेश की। 

अभिभाषण की शुरुआत में ही ई-गवर्नेंस के प्रति सरकार का रुझान साफतौर पर झलका। प्रदेश में वित्तीय व्यवस्था में पारर्दिशता के लिए लागू की गई कोषागार कंप्यूटरीकरण की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने का इरादा सरकार ने जताया है। प्रदेश में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल व्यवस्था ऑनलाइन करने, व्यापारी बीमा योजना के तहत पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा का लाभ देने, आम जनता की सुविधा के लिए विभाग की संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए सर्किल दरों को ऑनलाइन दर्शाने, भूमि फर्जीवाड़ा रोकने को लेखपत्रों में अक्षांश और देशांतर लिखना अनिवार्य करने की व्यवस्था बनाई गई है। भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया चल रही है। 

राज्यपाल ने कहा कि उद्योग क्षेत्र की राज्य के विकास व रोजगार में अहम भूमिका है। उद्योग क्षेत्र में 2651 इकाइयों की स्थापना से 3524 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ और 457 समझौता ज्ञापनों की अमलीजामा पहनाया गया। इससे 57314 लोगों को रोजगार मिला है। सिंगल विंडो प्रणाली से ऑनलाइन 817 निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इससे 2944 करोड़ का पूंजी निवेश होने के साथ 23937 लोगों को रोजगार मिलेगा। सिडकुल के 22 क्षेत्रों को 25 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसमें 1445 लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण सड़कों के विस्तार, 329 किमी ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 857 भवन निर्माणाधीन हैं।

अभिभाषण में आपदा प्रबंधन के तहत 22 गांवों के 609 परिवारों के पुनर्वास, पशुपालन, सिंचाई, लघु सिंचाई, श्रमिकों, महिलाओं, खेती और किसानों, दुग्ध उत्पादकों, पर्वतीय क्षेत्रों में चारे की कमी दूर करने व दुधारु पशुओं के पोषण के लिए साइलेज व दुधारू पशु पोषण योजना, आजीविका मिशन के तहत आजीविका व पर्यटन योजनाओं का खासतौर पर जिक्र किया गया है।

अभिभाषण में कहा गया कि चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए 131 जन सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। नई पहल का जिक्र करते हुए बताया गया कि संस्कृत विद्यालयों में योग व शारीरिक शिक्षा को 12वीं तक अनिवार्य किया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर विषय और गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में एक-एक राजकीय आदर्श आवासीय संस्कृत विद्यालय खोलना प्रस्तावित है। छात्रों में नशे के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए 1500 नशा विरोधी समितियां गठित की गई हैं। 

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अभिभाषण के मुख्य बिंदु

-ई-गवनेँस के तहत विभिन्न विभागों में योजनाओं का क्रियान्वयन।

-व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत राज्य में पंजीकृत व्यापारियों को बीमा लाभ।

-डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। 

-उद्योग क्षेत्र में 2641 इकाइयों की स्थापना से 3524 करोड़ का पूंजी निवेश, 57314 लोगों को रोजगार।

-सिंगल विंडो सिस्टम के तहत कॉमन एप्लीकेशन फार्म से ऑनलाइन 817 निवेश प्रस्ताव मंजूर।

-स्टार्टअप नीति के तहत 66 स्टार्टअप को दी गई मान्यता।

-सिडकुल के विभिन्न क्षेत्रों में 22 इकाइयों को 25 एकड़ भूमि, 8221 करोड़ का पूंजी निवेश, 1445 लोगों को रोजगार।

-मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना को कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू।

-पंचायतों में कूड़ा निस्तारण व ई-पंचायतों को प्रोत्साहन। 

-गन्ना किसानों के हित में चीनी मिलों को 200 करोड़ की मदद व निजी क्षेत्र की मिल को 150 करोड़ सॉफ्ट लोन।

-आपदा से होने वाली क्षति के नियमित आकलन को वेब आधारित ऑनलाइन रिपोॢटंग व्यवस्था का विकास।

-राज्य में 22 गांवों के 609 परिवारों के पुनर्वास को 1794 करोड़ की राशि जारी।

-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13180 आवासों की केंद्र से मंजूरी, 464 एमडीडीए को आवंटित।

-देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के लिए वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट तैयार।

-381 किमी सड़कों का निर्माण, 697 किमी मार्गों का पुर्निनर्माण व 20 सेतुओं का निर्माण कर 47 गांवों को सड़क यातायात से जोड़ा।

-ऑलवेदर रोड के तहत 616 किमी लंबाई के 36 कार्य निर्माणाधीन।

-टिहरी में डोबरा-चांठी में देश के सबसे लंबे 440 मीटर ङ्क्षसगल स्पान भारी वाहन झूला पुल का निर्माण, यातायात को जल्द खुलेगा।

-नौ ग्रोथ सेंटर में 233 लाख रुपये की मंजूरी। 

-सड़क निर्माण कार्यों में ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। 

-किसानों की आय दोगुना करने को 146 फार्म मशीनरी बैंक व 12 कस्टम हायङ्क्षरग सेंटर स्थापित।

-मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत 356 योजनाएं मंजूर, 330 सड़कें पूर्ण।

-पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक स्थित फलस्वाड़ी गांव में सीता माता मंदिर विकसित, बीरोंखाल में वीरांगना तीलू रौतेली से संबंधित संग्रहालय होगा स्थापित।

-भराड़ीसैंण में मिनी सचिवालय के निर्माण को भूमि चिह्नीकरण का कार्य पूरा।

-आयुष्मान योजना के तहत 34 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराए।

-उडृान योजना के तहत जन सामान्य को सस्ती दरों पर हेली सेवा शुरू करने की कार्यवाही गतिमान।

-हरिद्वार में बिजली लाइनों को भूमिगत करने का काम जारी।

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