Uttarakhand Budget 2020: सीएम त्रिवेंद्र ने पेश किया 53526 हजार करोड़ का करमुक्त बजट, हर तबके को समेटा

गैरसैंण(चमोली), राज्य ब्यूरो। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए 53526.97 करोड़ का करमुक्त बजट पेश किया। अपने चौथे बजट में सरकार राजस्व घाटे को काबू करते हुए 49.66 करोड़ का राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तावित करने में कामयाब रही है। किसानों, युवाओं, महिलाओं, छोटे कारोबारियों समेत तमाम तबकों को ध्यान में रखकर पेश इस समावेशी बजट में पलायन पर खास फोकस है।

पलायन प्रभावी ब्लॉकों में आजीविका और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही सीमांत क्षेत्रों को खास तरजीह दी गई है। साथ में ग्रामीण और शहरी अवस्थापना सुविधाओं को सरकार ने लगातार एजेंडे में बनाए रखा है। स्कूली शिक्षा में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का संकल्प दिखा है। स्कूलों में सुविधाएं देने को बजट में 133 करोड़ की राशि रखी गई है। स्कूलों को 5000 कंप्यूटर दिए जाएंगे। राज्य के भीतर हवाई कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए देहरादून-श्रीनगर-नई टिहरी, हल्द्वानी-अल्मोड़ा-पिथौरागढ़-धारचूला में हेली सेवा शुरू करने का इरादा जताया है। 

बजट सत्र के दूसरे दिन बुधवार शाम चार बजे विधानसभा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर वित्त मंत्री पहला बजट पेश किया। प्रदेश की भाजपा सरकार का यह चौथा बजट और गैरसैंण में दूसरा बजट है। नए वित्तीय वर्ष के बजट में सरकार ने बड़ी घोषणाओं से गुरेज किया, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखा कि हर तबके की सुध ली जाए। साथ ही विजन-2020 के तहत वर्ष 2020 में जन कल्याण के अपने 25 लक्ष्यों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। सुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को तकनीक की मदद से अंजाम तक पहुंचाने के लिए बजट में संकल्प फिर दर्शाया गया है।

सरकारी कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त, समयबद्ध और जवाबदेही युक्त करने को ई-ऑफिस प्रणाली को शीघ्र लागू किया जाएगा। ई-गवर्नेंस, ई-मंत्रिमंडल प्रणाली का जिक्र करते हुए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 100 सेवाएं जल्द मुहैया कराने का भरोसा दिया गया है। बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन का जिक्र और पीएम के डिजिटल इंडिया का खासतौर पर जिक्र किया गया है। नए बजट को सरकार राजस्व सरप्लस रखने में कामयाब रही है। हालांकि राजकोषीय घाटा 7549.74 करोड़ पहुंच गया है। यह घाटा भले ही एफआरबीएम एक्ट की सीमा से कम 2.57 फीसद है, लेकिन इस पर काबू पाना चुनौती से कम नहीं है। 

-वर्ष 2020-21 के लिए 53526.97 करोड़ का राजस्व प्लस बजट

-राजस्व प्राप्तियां 42439.33 करोड़ व पूंजीगत प्राप्तियां 9984.59 करोड़

-राज्य का कर राजस्व 13760.75 करोड़ व करेत्तर राजस्व 3539.42 करोड़ अनुमानित

-49.66 करोड़ का राजस्व सरप्लस बजट, 7549.74 करोड़ राजकोषीय घाटे का अनुमान

-राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.57 फीसद, एफआरबीएम एक्ट की सीमा के भीतर

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बजट के प्रमुख बिंदु

-किसानों को लाभ देने को कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण योजना शुरू, मंडुवा, सांवा, उड़द, गहत, मसूर का आदि उपजों का होगा सर्वे

-मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के लिए 18 करोड़

-किसानों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को 240 करोड़ की राशि प्रस्तावित

-दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 27 करोड़

-पलायन प्रभावी ब्लॉकों में स्वरोजगार मुहैया कराने को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 15 करोड़ का प्रविधान

-मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत पलायन प्रकोष्ठ होगा गठित, 18 करोड़ का प्रविधान

-मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत 20 करोड़ का प्रविधान

-युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में हुनर सीखने को मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना होगी शुरू

-आगामी कुंभ मेले के लिए 1265 करोड़ की राशि प्रस्तावित

-लोक निर्माण विभाग के लिए 2055.56 करोड़ का प्रविधान, मार्गों, पुलियों की मरम्मत को 300 करोड़

-मुजफ्फरनगर-रुड़की रेलमार्ग को 70 करोड़ का प्रविधान

-जमरानी बांध बहुद्देश्यीय परियोजना को को 220 करोड़ का प्रविधान

-सौंग पेयजल बांध योजना के तहत पुनर्वास को 130 करोड़

-जलजीवन मिशन के तहत 134 करोड़ राशि

-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 1072 करोड़

-प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 149 करोड़ धनराशि

-प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 95 करोड़ का प्रविधान

-अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन को 100 करोड़ 

-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 380.50 करोड़

-समाज कल्याण की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 1048.05 करोड़

-आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण व उच्चीकरण को 48.60 करोड़

-मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना के तहत 17.50 करोड़ का प्रविधान

-मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना के लिए 25 करोड़

-मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना होगी शुरू

-शिक्षकों व छात्रों को शोध व विकास, नवाचार कार्यों को प्रोत्साहन देने को मुख्यमंत्री नवाचार कोष की स्थापना

-विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण को 133 करोड़ का प्रविधान

-राजकीय डिग्री कॉलेजों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास को 78 करोड़

-पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को पर्यावरण निदेशालय के माध्यम से बढ़ावा

-दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास-होम स्टे विकास योजना के तहत 11.50 करोड़

-जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर विकास को भूमि अधिग्रहण को 295 करोड़

-दैवीय आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को 20 करोड़

-राज्य आपदा प्रबंधन के तहत 864 करोड़ का प्रविधान

-पर्यटन के तहत विश्वबैंक सहायतित नवीन योजना के लिए 315 करोड़

-वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के लिए 17.50 करोड़

-खेल महाकुंभ के लिए आठ करोड़ का प्रविधान

-38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन को 90 करोड़ का प्रविधान

-वनों को आग से सुरक्षा योजना के लिए 19.92 करोड़

-उच्च हिमालयी क्षेत्रों की शान हिम तेंदुओं के संरक्षण को नई योजना होगी प्रारंभ

-कैंपा योजना के तहत 215 करोड़ की धनराशि का प्रविधान

-निर्भय फ्रेमवर्क के तहत वाहनों की लोकेशन ट्रेकिंग को परिवहन विभाग में वीएलटी की स्थापना को 9.36 करोड़

-टिहरी झील के समग्र पर्यटन विकास को 1210 करोड़ का ऋण देने पर केंद्र सरकार से मिली सैद्धांतिक सहमति

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