Champawat News: हाईकोर्ट के निर्देश पर चंपावत में कार्रवाई, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर
Champawat News चंपावत में तहसीलदार ज्योति धपवाल नपच्याल के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ कच्चा और पक्का अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आनन-फानन में अपनी दुकानों में रखा सामान बाहर निकाल लिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खुद अपना कच्चा अतिक्रमण हटा लिया। बुलडोजर ने घरों कब्जा किए जगहों को खाली कराया।
चंपावत, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में अब अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा है। हाईकोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही। तहसीलदार ज्योति धपवाल नपच्याल के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ कच्चा और पक्का अतिक्रमण हटाया गया।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आनन-फानन में अपनी दुकानों में रखा सामान बाहर निकाल लिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खुद अपना कच्चा अतिक्रमण हटा लिया। तहसीलदार ने बताया कि शनिवार को चंपावत के मानेश्वर से द्यूरी तक 40 अतिक्रमण हटाए गए। जिसमें कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के अतिक्रमण शामिल हैं। बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है।
नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई
नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर एनएच, प्रशासन और वन विभाग ने सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित किया था। घाट से टनकपुर ककरालीगेट तक 104 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हटाया जा रहा है। इधर अतिक्रमण हटाने का विरोध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि रोजी रोटी के लिए उन्होंने हाईवे किनारे कई वर्षों से दुकानें व ढाबे बनाए हैं। लेकिन सरकार उनकी रोटी पर लात मार रही है।
कांग्रेस ने की रोजगार की मांग
इधर कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमेश खर्कवाल ने राज्य सरकार और प्रशासन से अतिक्रमण हटाने के बाद बेरोजगार हुए लोगों के रोजगार के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार विभागीय अधिकारियों पर अतिक्रमण न हटाने का दबाव भी लगातार बन रहा है।
बुलडोजर चलते से लोग परेशान
लोग अतिक्रमण हटा रहे प्रशासनिक अधिकारियों सहित एनएच के अधिकारियों को इस संबंध में लगातार फोन कर रहे हैं। शनिवार को संबंधित अधिकारियों ने अपने मोबाइल नंबर बंद कर दिए। अतिक्रमण हटाने में एनएच के एई विवेक सक्सेना सहित राजस्व, वन विभाग के कर्मचारी भी शामिल रहे।