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उत्तराखंड की अंडर 16 क्रिकेट टीम के चयन में 18 लाख रुपये का बजट

उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन ने अंडर-16 टीम चयन के लिए कुछ दिन पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट की सूची जारी की थी। इसके लिए करीब 18 लाख रुपये का वजट प्रस्तावित किया गया है।

By BhanuEdited By: Updated: Thu, 06 Sep 2018 09:17 AM (IST)
उत्तराखंड की अंडर 16 क्रिकेट टीम के चयन में 18 लाख रुपये का बजट
देहरादून, [जेएनएन]: उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन ने अंडर-16 टीम चयन के लिए कुछ दिन पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट की सूची जारी की थी। इसके लिए करीब 18 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

यूसीसीसी के गठन के बाद अंडर-16 आयु वर्ग की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 15 से 25 सितंबर तक उत्तराखंड में आयोजित होगी। सूत्रों के मुताबिक ट्रायल और प्रतियोगिता के लिए करीब 18 लाख रुपये बजट का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें प्रत्येक जिले के ट्रायल पर 20 हजार रुपये का खर्च किया जाएगा। 

ट्रायल पर करीब 2.80 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान टीमों के रहने और खाने-पीने में भी साढ़े छह लाख रुपये खर्च होने की संभावना जताई है। इसके अलावा टीमों के आने-जाने के खर्च, मैदान खर्च, खाने पीने समेत अन्य खर्चों को जोड़कर 18 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा है। 

यह प्रस्ताव अंडर-16 टीम के कॉर्डिनेटर और यूसीसीसी सदस्य चंद्रकांत आर्य की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर यूसीसीसी संयोजक प्रो. रत्नाकर शेट्टी को मेल कर खर्च की जानकारी मांगी है, लेकिन उनका कोई जवाब नही मिला सका। 

क्रिकेट संघों को 20 तक लागू करना होगा नया संविधान

राज्य के चारों क्रिकेट संघों को अपने संविधान में बदलाव कर नई कार्यकारिणी बनानी होगी। ऐसा न करने पर वह बीसीसीआइ से मान्यता की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। प्रशासकों की समिति ने राज्य क्रिकेट संघों को 20 सितंबर तक नया संविधान तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों में कुछ फेरबदल कर बीसीसीआइ के नए संविधान को मंजूरी दी थी। जिसके तहत 70 साल से अधिक उम्र के शख्स राज्य क्रिकेट संघ का सदस्य न बनाने और संघ की कार्यकारिणी में कोई मंत्री या सरकारी अधिकारी न शामिल करने का प्रावधान मुख्य रूप से किया गया है। 

अब इन्हीं नियमों के तहत राज्य क्रिकेट संघों को अपने संविधान में बदलाव करना होगा । उत्तराखंड में भले ही किसी भी क्रिकेट संघ को मान्यता नहीं मिली है। लेकिन उन्हें अपने संविधान में बदलाव करना होगा ताकि वह दौड़ में बने रहें। अगर राज्य की एसोसिएशन एक हो जाती है तो उन्हें एक ही संविधान समिति को भेजना होगा। 

अगर ऐसा नहीं होता तो राज्य की चारों एसोसिएशन को अलग-अलग अपना नया संविधान भेजना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बीसीसीआई के संचालन को गठित प्रशासकों की समिति के प्रमुख सदस्य विनोद राय ने बीते सोमवार को इस संबंध में मेल भेजकर 20 सितंबर तक रिपोर्ट भेजने को कहा है। 

सीएयू में होगा बड़ा बदलाव 

नए संविधान बनाने से सबसे बड़ा बदलाव क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में होगा। एसोसिएशन के अधिकाश पदाधिकारी बीसीसीआइ के नए संविधान के अनुसार उम्र पार कर चुके हैं। इनमें एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट, सचिव पीसी वर्मा और कोषाध्यक्ष एएस मेंगवाल शामिल हैं। वहीं, लंबे समय से अन्य एसोसिएशन में जमे पदाधिकािरयों को भी पद की लालसा छोड़नी पडेगी। 

समिति को भेजेंगे विवरण 

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा के अनुसार हम 20 सितंबर से पहले समिति को नए संविधान और कार्यकारिणी का विवरण भेज देंगे। हमारा शुरुआत से ही सभी को एकजुट करने का प्रयास है, हम अब भी इसके लिए तैयार है।

संविधान के कागज हुए तैयार 

उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव दिव्य नौटियाल के अनुसार हमने पूरी तैयारी कर रखी है। नया संविधान के कागज लगभग तैयार हैं। जो कमिया हैं उन्हें दूर कर जल्द ही बीसीसीआइ को भेज दिया जाएगा।

महिला क्रिकेट ट्रायल पर पूरा ध्यान  

यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव संजय गुसाईं के अनुसार अभी हमारा पूरा ध्यान महिला क्रिकेट ट्रायल पर है। हमारा प्रयास है कि सभी संघ एकजुट होकर खाका तैयार कर बोर्ड को भेजे। इससे मान्यता मिलने में आसानी रहेगी। 

महिला टीम ट्रायल सितंबर के दूसरे सप्ताह में

महिला टीम चयन के लिए ट्रायल सितंबर के दूसरे हफ्ते में होंगे। हालांकि अभी इसके लिए कोई अधिकारिक घोषणा नही हुई है। सूत्रों के अनुसार महिला अंडर-19 टीम के ट्रायल 11 सितंबर से शुरू हो सकते है। दरअसल अंडर -16, अंडर-19 बालक वर्ग की टीम के ट्रायल की तिथि घोषित होने के बाद महिला टीम के चयन की तैयारी होने लगी है। 

सूत्रों के अनुसार, 11 और 12 सितंबर को अंडर-19 महिला टीम के ट्रायल प्रस्तावित हैं। राज्य में महिला क्रिकेटरों की संख्या कम होने के कारण देहरादून मे ही राज्य स्तरीय ट्रायल कराया जाएगा। इसके लिए 10 सितंबर को पंजीकरण शुरू होंगे।

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