मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बेरोजगारों को सौगात, 22 हजार से ज्यादा रिक्त पदों पर होगी भर्ती

राज्य ब्यूरो, देहरादून: पुष्कर सिंह धामी सरकार के शीर्ष एजेंडे में युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बेरोजगारों को सौगात देते हुए सरकारी विभागों में रिक्त 22 हजार से ज्यादा पदों को अगले छह माह के भीतर भरने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इनमें से 13 हजार पदों पर तत्काल भर्ती शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने दिए। अतिथि शिक्षकों का बड़ा तोहफा मिला है।

मंत्रिमंडल ने उनका मानदेय 15 हजार रुपये रुपये से बढ़ाकर 25 हजार करने और उनके पद रिक्त नहीं मानने के फैसले पर मुहर लगाई।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बीती रविवार रात्रि सचिवालय में हुई पहली बैठक में युवाओं, अतिथि शिक्षकों, पुलिस, उपनल और मनरेगा के आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ किया। मंत्रिमंडल ने सात बिंदुओं पर निर्णय किए। साथ में छह संकल्प पारित किए गए। उन्होंने बताया कि 21 विभागों में तृतीय व द्वितीय श्रेणी के तकरीबन 22340 पद रिक्त हैं। इन पदों पर जल्द भर्तियां करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

जिलेवार युवाओं को मिलेगा रोजगार

उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलाग पदों की भर्ती प्राथमिकता से की जाएगी। मंत्रिमंडल ने स्थानीय स्तर पर रिक्त पदों को भरने के लिए बड़ा कदम उठाया। जिलों में स्थित सभी रोजगार कार्यालय को जिलास्तरीय आउटसोॄसग एजेंसी के रूप में स्थापित करने का निर्णय किया गया। इससे जिलों में स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा।

3000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को लाभ

मंत्रिमंडल के मानदेय बढ़ाने और पदों को रिक्त घोषित नहीं करने के फैसले से तीन हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती की गई है। मंत्रिमंडल ने सरकारी पालीटेक्निकों से 2018 में हटाए गए करीब 200 संविदा शिक्षकों की बहाली का निर्णय लिया। इन शिक्षकों की सेवाएं 2018 से ही बहाल मानी जाएंगी। सेवा संबंधी गैप खत्म होने से इन शिक्षकों को भविष्य में होने वाली सीधी भर्ती में लाभ मिल सकेगा।

मनरेगा में रिक्त पद भरे जाएंगे

मनरेगा कर्मचारियों को राहत देने पर सहमति दी गई। बीते मार्च माह से लेकर सात जून तक करीब 85 दिन आंदोलनरत रहे 1294 कर्मचारियों के मानदेय से कटौती नहीं होगी। यह भी निर्णय हुआ कि मनरेगा कर्मचारियों के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा।

उपनल कर्मियों को बड़ी राहत

मंत्रिमंडल ने करीब 21 हजार उपनल कार्मिकों को राहत की उम्मीद बंधाई है। नियमितीकरण और काम के समान वेतन की उनकी मांगों पर विचार करने को कैबिनेट मंत्री डॉ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है। उपसमिति के सदस्यों में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डा धन सिंह रावत शामिल हैं। मुख्य सचिव इसके सदस्य सचिव के रूप में होंगे।

पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे मामले का होगा परीक्षण

मंत्रिमंडल ने पुलिसकॢमयों के ग्रेड वेतन और नियमावली के मसले को सुलझाने का भरोसा जगाया है। सरकार की ओर से लागू संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना में पुलिस कार्मिक ग्रेड वेतन कम होने की शिकायत कर रहे हैं। पुलिस कार्मिकों के असंतोष को देखते हुए मंत्रिमंडल ने इस मसले का परीक्षण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है। डा धन सिंह रावत और रेखा आर्य उपसमिति के सदस्य होंगे।

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