पंचायत चुनावः दून में तीन विकासखंडों के लिए दर्ज हुईं 318 आपत्तियां Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर संभावित प्रत्याशियों और ग्रामीणों ने दूसरे दिन भी आपत्तियां दर्ज कराईं। इस दौरान कलक्ट्रेट में अलग-अलग पदों के लिए 318 आपत्तियां दर्ज की गई। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने आपत्तियां सुनते हुए निस्तारण का भरोसा दिया। कहा कि मानक और नियम के तहत जो सही होगा, उसके अनुरूप आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। अंतिम सूची जारी होने के बाद आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। 

सितंबर माह में संभावित पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने हाल ही में प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण जारी किया। इस पर सभी पंचायतों से आपत्तियां मांगी गई। जनपद के तीन-तीन विकास खंडों के लिए आपत्तियां मांगी गई। 

पहले दिन चकाराता, कालसी और विकासनगर के लिए आपत्तियां मांगी गई। वहीं, शुक्रवार को विकास खंड रायपुर, सहसपुर और डोईवाला के लिए आपत्ति मांगी गई। इसके लिए बड़ी संख्या में लोग कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक आपत्तियों पर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सुनवाई की।

ग्राम प्रधानों के लिए सबसे ज्यादा आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इनमें तीनों विकास खंडों के प्रधानों के लिए 190 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। इसी तरह क्षेत्र पंचायत के लिए 63 और जिला पंचायत के लिए 43, ब्लॉक प्रमुख के लिए 13 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई गई। इसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए भी नौ लोगों ने आपत्ति दर्ज की गई। 

जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि सभी आपत्तियों का निस्तारण नियम अनुसार किया गया। पंचायतराज एक्ट में जो मानक तय किए गए हैं, उसके अनुरूप ही अवरोही और आरोही क्रम से लेकर आबादी आदि को देखते हुए आरक्षण तय हुआ है। इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। 

ये आई आपत्तियां 

-वार्ड सदस्य-09

-ग्राम प्रधान-190

-क्षेत्र पंचायत सदस्य-63

-जिला पंचायत सदस्य-43

-ब्लाक प्रमुख-13

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आयोग की लगेगी अंतिम मुहर 

जिला स्तर पर अंतिम सूची तैयार करने के बाद निदेशालय के मार्फत राज्य चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। इसी सूची पर आयोग अंतिम मुहर लगाएगा। एक सितंबर तक सूची निदेशालय जाने के बाद आयोग के समक्ष पेश की जाएगी। इसके बाद ही तय होगा कि कौन कितने सीटों पर आरक्षण बदला है। 

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राजावाला में तीनों पद आरक्षित 

सहसपुर के राजावाला में नव सृजित क्षेत्र पंचायत को महिला, जिला पंचायत को महिला, प्रधान को भी ओबीसी महिला आरक्षित किया गया है। इससे क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। ग्राम पंचायत के सुबोध प्रसाद, अरविंद गैरोला, पंकज डिमरी आदि ने जिलाधिकारी को आपत्ति देते हुए मानकों के अनुसार सीट पर आरक्षण सामान्य करने की मांग की।

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