कैबिनेट बैठक : उत्‍तराखंड में आठ फरवरी से खोले जाएंगे कक्षा 6 से 12 तक के सभी स्‍कूल

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कोरोना संकट के चलते चालू शैक्षिक सत्र में सरकारी और निजी स्कूलों में दस महीने तक बंद पड़ीं छठी से 11वीं तक कक्षाएं आठ फरवरी से प्रारंभ होंगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने शनिवार को प्रदेश में कक्षा छह से 12वीं तक सरकारी और निजी सभी स्कूल अब पूरी तरह खुलेंगे। शिक्षा विभाग कोविड-19 से सुरक्षा को ध्यान में रखकर स्कूलों के लिए एसओपी (मानक संचालन कार्यविधि) जारी करेगा। मंत्रिमंडल ने अन्य अहम फैसले में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामान को प्रदेश में पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इसका इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार शाम उनके आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 17 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि अगले माह आठ फरवरी से कक्षा छह से 12वीं तक सभी स्कूलों में पढ़ाई सुचारू होगी। सरकारी और निजी स्कूलों में बोर्ड की कक्षाओं 10वीं व 12वीं की कक्षाएं बीते नवंबर माह से संचालित की जा रही हैं। अब छठी से नवीं और 11वीं कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोलने पर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी। कोविड-19 से सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर शिक्षा विभाग अलग से एसओपी जारी करेगा। एसओपी में कक्षाओं में छात्र-छात्राओं को भेजने के संबंध में अभिभावकों से सहमति लेना अनिवार्य होगा। कक्षा एक से पांचवीं यानी प्राथमिक तक स्कूल पहले की तरह बंद रहेंगे।

कैबिनेट फैसले:

• सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बना सामान इस्तेमाल किया तो लगेगा 100 रुपये से पांच लाख तक जुर्माना
• सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा छह से आगे पढ़ाई शुरू करने को शिक्षा विभाग जारी करेगा एसओपी
• नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी, दो साल के लिए दी जाएगी मदिरा की दुकान, ई टेंडरिंग से होगा वितरण, नए सिरे से राजश्व का होगा निर्धारण, देशी शराब की दुकानों पर बिकेगी बियर
• मनरेगा में जाब कार्डधारकों को राहत, 100 दिन का काम करने वालों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, सरकार पर पड़ेगा 18 करोड़ का अतिरिक्त बोझ 
• साइबर हमलों से बचाव व तेजी से कार्रवाई को साइबर संकट प्रबंधन योजना प्लान को मंजूरी, केंद्र के प्लान को राज्य ने अपनाया
• कक्षा आठ से नवीं में जाने वाली सभी छात्राओं को साइकिल के लिए डीबीटी से दिया जाएगा धन, मैदानी क्षेत्रों में इस राशि से खरीदी जाएगी साइकिल ही खरीदी जाएगी, 14.06 करोड़ खर्च आएगा 
• जीएसटी का बिल लाओ-इनाम पाओ योजना सरकार ने वापस ली  
• पुलिस कांस्टेबल भर्ती नियमों में संशोधन पर मुहर
• कारखाना अधिनियम में संशोधन को मंजूरी, लाइसेंस नवीनीकरण का शुल्क आनलाइन जमा होगा 
• परिवहन विभाग में परिवर्तन कर्मचारी नियमावली में संशोधन, नए पद सृजित

यह भी पढ़ें-कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बोले, सड़क से जुड़ रहे गांव पहले हो रहे खाली