समान नागरिक संहिता समिति का कार्यकाल समाप्‍त, अब नियमावली के ड्राफ्ट में संशोधन करेगा गृह विभाग

विकास गुसाईं, जागरण, देहरादून। Uniform Civil Code Draft : समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए बनाई गई नियमावली के ड्राफ्ट में विधि एवं न्याय विभाग ने कुछ संशोधन का सुझाव दिया है। सूत्रों की मानें तो विधि एवं न्याय विभाग ने नियमावली में शामिल बिंदुओं को पहले से ही लागू केंद्रीय कानूनों का दोहराव बताते हुए इन्हें संशोधित करने को कहा है।

अब नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, ऐसे में गृह विभाग हाल ही में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति से परामर्श लेकर नियमावली में संशोधन करेगा।

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विधानसभा से पारित हो चुका है समान नागरिक संहिता अधिनियम

प्रदेश में समान नागरिक संहिता अधिनियम विधानसभा से पारित हो चुका है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। यह समिति नियमावली का ड्राफ्ट सरकार को सौंप चुकी है। सरकार ने इस ड्राफ्ट को विधि एवं न्याय विभाग को परीक्षण के लिए भेजा।

पहले यह माना जा रहा था कि समान नागरिक संहिता को राज्य स्थापना दिवस केअवसर पर नौ नंवबर तक लागू कर दिया जाएगा। इस बीच न्याय एवं विधि विभाग ने नियमावली के ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं में संशोधन की आवश्यकता बताई। ऐसे में नियमावली को पारित करने से पहले विधि एवं न्याय विभाग द्वारा इंगित किए गए बिंदुओं पर संशोधन किया जाना है।

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इस बीच सरकार ने समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन को पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति में दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा व स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा को शामिल किया गया है।

गृह विभाग कर रहा संशोधनों के सुझाव का परीक्षण

अब विधि एवं न्याय विभाग से मिले संशोधनों के सुझाव का गृह विभाग परीक्षण कर रहा है। सचिव गृह शैलेश बगोली ने बताया कि विधि एवं न्याय विभाग ने ड्राफ्ट में कुछ संशोधन सुझाए हैं। इनका परीक्षण किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति से परामर्श लेकर संशोधन किए जाएंगे।