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देहरादून पहुंचे अनुपम खेर और प्रसून जोशी, CM धामी से की मुलाकात; फिल्म पॉलिसी को लेकर हुई चर्चा

अनुपम खेर और प्रसून जोशी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की नई फिल्म नीति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति के तहत स्थानीय फिल्मों के लिए दो करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 150 से अधिक शूटिंग की अनुमति प्रदान की गई है।

By Vikas gusain Edited By: Nitesh Srivastava Updated: Tue, 10 Sep 2024 09:14 PM (IST)
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CM धामी से मुलाकात के दौरान अनुपम खेर और प्रसून जोशी। जागरण

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी व फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने मुलाकात की। इस दौरान प्रसून जोशी व अनुपम खेर ने राज्य की नई फिल्म नीति को फिल्मों को बढ़ावा देने का प्रयास बताते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

उन्होंने कहा कि इस नीति से उत्तराखंड में नई फिल्मों के फिल्मांकन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई नीति में स्थानीय फिल्मों के लिए दो करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।

वहीं, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में आने वाली भाषाओं के लिए प्रदेश में किए गए व्यय का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम तीन करोड़ रुपये तक के अनुदान का प्रविधान किया गया है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई मुलाकात के दौरान फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने बताया कि अनुपम खेर स्टूडियो की फिल्म तन्वी द ग्रेट की शूटिंग भी लैंसडौन में 36 दिनों में पूरी की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में नई फिल्म नीति को मंजूरी देने के बाद राज्य के पर्यटन स्थलों को देश-दुनिया में नई पहचान मिलेगी। इस नीति के तहत स्थानीय फिल्मों के लिए दो करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। फिल्मांकन की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है।

फिल्मों और ओटीटी सीरीज पर सब्सिडी दी जा रही है। फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। कलाकार अपनी प्रतिभा के बल पर फिल्म जगत में पहचान बना सकें, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म निर्माण से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। फिल्म निर्माण से राज्य में प्रत्यक्ष रोजगार की नई गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा व पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 150 से अधिक शूटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। इस दौरान उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी उपस्थित थे।