विधायकों को दरकिनार कर भाजपा कार्यकर्ताओं को दी गई है तवज्जो

देहरादून, राज्य ब्यूरो। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार ने शनिवार को विभिन्न विभागों व आयोगों में दायित्व वितरण की पहली सूची जारी कर दी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबको साथ लेकर चलने की रणनीति के तहत इसमें विधायकों को दरकिनार कर भाजपा कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी गई है। जिन्हें दायित्व सौंपे गए हैं, उनमें जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभा रहे पार्टी कार्यकर्ता शामिल हैं। ऐसा करके सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल का संदेश दिया गया है।

सरकार में रिक्त चल रहे दो मंत्री पदों के साथ ही विभिन्न विभागों, आयोगों, निगमों और प्राधिकरणों में दायित्व वितरण पर अर्से से पार्टीजनों की नजरें टिकी हुई थीं। हालांकि, दायित्व वितरण को लेकर अर्से से पार्टी और सरकार के स्तर पर कवायद चल रही थी, लेकिन माना जा रहा कि सरकार ने राज्य की माली हालत का ख्याल रखते हुए हाथ रोके रखे। सरकार बनने के बाद डेढ़ साल से अधिक का वक्फा गुजरने के बाद अब जाकर दायित्वधारियों की पहली सूची जारी की गई। 

इसमें सरकार ने संगठन को साधने की कोशिश की है और दायित्वधारियों की पहली सूची में पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली तवज्जो इसकी तस्दीक भी करती है। सूत्र बताते हैं कि दायित्व वितरण से विधायकों को इसलिए अलग रखा गया कि पार्टी ने उन्हें टिकट दिए थे और वे विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लिहाजा, संगठन के लिए खटने वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी गई है। यही नहीं, दायित्व वितरण में सरकार ने मिशन-2019 को भी केंद्र में रखा है।

दरअसल, निकाय चुनाव में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने निकाय चुनाव के आलोक में कई कमियों को भी रेखांकित किया। इन कमियों-खामियों को कार्यकर्ता ही दूर करा सकते हैं। शायद यही वजह है कि सरकार ने सबको साथ लेकर रणनीति के तहत दायित्व बांटे हैं। इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। जिला स्तर के पदाधिकारी को भी दायित्व सौंपा गया है तो प्रदेश स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियां निभा रहे कार्यकर्ताओं को भी।

लोस चुनाव से पहले भरेंगे मंत्री पद 

सरकार में रिक्त चल रहे दो मंत्री पदों को भरने पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले दो विधायकों को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है।

इस बार 50 दायित्व देने का है लक्ष्य 

वर्ष 2007 से 2012 तक सत्तासीन रही भाजपा सरकार के कार्यकाल में 95 दायित्व बांटे गए थे। सूत्रों ने बताया कि इस बार भाजपा सरकार ने यह संख्या 50 के आसपास रखने का इरादा जताया है।

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