उत्‍तराखंड: प्रदेशवासियों को जल्द कोविड राहत का बड़ा पैकेज

राज्य ब्यूरो, देहरादून: कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से बड़े पैमाने पर पड़े असर और तीसरी लहर के अंदेशे के बीच तीरथ सिंह रावत सरकार प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देने जा रही है। राहत के इस पैकेज का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाया जाएगा। सभी राशनकार्डधारकों को सस्ता खाद्यान्न और चीनी की सुविधा का लाभ आगे लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है। वहीं स्कूली छात्र-छात्राओं को आनलाइन पढ़ाई में बड़ी मदद के रूप में टैबलेट देने की योजना है।

पर्यटन और परिवहन कारोबारियों को घाटे से उबरने को रियायतें मिलेंगी। उपभोक्ताओं पर बिजली और पानी के बिलों का बोझ हल्का किया जाएगा। स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी आम जन को सुकून देने के लिए भी सरकार के हाथ बढ़ेंगे। कोरोना की दूसरी लहर जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। हताशा और निराशा के दौर से उबारने के लिए राज्य के नागरिकों को कोविड राहत का पूरा पैकेज जल्द नसीब होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर विभिन्न महकमों के स्तर पर व्यापक कसरत प्रारंभ हो चुकी है। सरकार की योजना हर तबके को राहत के दायरे में लेने की है।

आगे बढ़ेगी सस्ता खाद्यान्न योजना

प्रदेश में केंद्र की मदद से प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का लाभ प्राथमिक और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मिल रहा है। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले राज्य के 10 लाख से ज्यादा राशनकार्डधारकों को सस्ते खाद्यान्न की मात्रा साढ़े सात किलो से बढ़ाकर 20 किलो की गई है। अभी यह मदद जुलाई माह तक ही है। आगामी महीनों में भी राशनकार्डधारकों को मदद जारी रखी जाएगी। साथ ही रियायती दरों पर दो किलो चीनी की योजना को भी आगे बढ़ाया जाएगा।

छात्र-छात्राओं को टैबलेट

इसी तरह प्रदेश की उच्च माध्यमिक कक्षाओं 11वीं व 12वीं के छात्र-छात्राओं को भी आगे जरूरत के मुताबिक आनलाइन पढ़ाई जारी रखने में मदद देने के लिए टैबलेट देने पर विचार चल रहा है।

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पर्यटन-परिवहन-होटल व्यवसायियों को रियायतें

पर्यटन व्यवसाय पर असर को देखते हुए पर्यटन व परिवहन से जुड़े छोटे कारोबारियों एवं होटल व्यवसायियों को मदद मुहैया कराई जाएगी। उन्हें बिजली व पानी के बिलों के साथ ही अन्य करों में भी राहत देने पर विचार किया जा रहा है।

बिजली-पानी के बिल हल्के होंगे

प्रदेश में बिजली और पानी के आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिलों का बोझ हल्का किया जाएगा। बिजली बिलों में सरचार्ज, विलंब शुल्क और पानी के मूल्य में कमी को लेकर कदम उठाने के संकेत हैं। मुख्‍यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से बेहाल जनता को राहत देने के पक्ष में है। विभिन्न विभागों को इसकी तैयारी करने को कहा गया है। राहत को लेकर सरकार जल्द निर्णय ले लेगी।

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