भाजपा बताए, कहां पहुंचा केंद्र का खजाना: हरीश रावत

देहरादून, [राज्य ब्यूरो] : मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश भाजपा पर केंद्र से आर्थिक मदद मिलने के बयानों को जनता को भ्रमित करने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि किस विभाग को केंद्र से कितना पैसा मिला, ताकि पता चले कि यह खजाना कहां पहुंचा है। स्थिति यह है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो सहायता विगत वर्ष तक सरकार को मिलती थी, इस वर्ष उसमें भी तकरीबन 200 करोड़ रुपये कम मिले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अभी तक प्रदेश में भ्रष्टाचार के जिन मामलों में जांच की मांग करती रही है, उनसे संबंधित नेता अब भाजपा में ही शामिल हो गए हैं। ऐसे में भाजपा को पार्टी के भीतर ही इनकी जांच करा लेनी चाहिए।

बीजापुर स्थित राज्य अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा बार बार कह रही है कि केंद्र ने उत्तराखंड के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार उसका सदुपयोग नहीं कर रही है। भाजपा ही बताए कि यह पैसा कहां है। स्थिति यह है कि सरकार को केंद्रीय योजनाओं में विगत वर्षों के मुकाबले कम पैसा मिला है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व मनरेगा में केंद्र से प्रदेश ने और धनराशि देने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र जो धनराशि देती है, प्रदेश सरकार उसे मानती है। भाजपा के नेता सकारात्मक कार्यों के लिए आगे आएं, प्रदेश सरकार को जिन मदों पर पैसा चाहिए, उसे उपलब्ध कराया जाए। बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई व अनुसूचित जाति, जनजाति की छात्रवृति की धनराशि अभी तक केंद्र ने अवमुक्त नहीं की है। भाजपा का प्रदेश नेतृत्व इस धन को अवमुक्त कराने में मदद करे।
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क्या रैली की संख्या की तरह ही धनराशि की हो रही बात
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा की ओर से रैली में डेढ़ लाख लोगों के शामिल होने के दावों पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जिस मैदान में बामुश्किल 15-20 हजार लोग आ सकते हैं, भाजपा उसमें डेढ़ लाख लोगों के आने का दावा कर रही है। क्या जिस राशि की केंद्र से मिलने की बात कही जा रही है, वह दावा भी रैली के दावे की तरह तो नहीं है।

घोटाले की जांच को तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जितने भी मामलों में आरोप लगा रही है, वह उन सबकी जांच कराने को तैयार है। इसमें पिक एंड चूज आधार पर जांच नहीं होगी। अभी तक जितने मामलों में आरोप लगे हैं, उन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी। जहां तक खनन पट्टों का सवाल है, तो भाजपा सूची दे, सभी पट्टों की जांच कर उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

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पार्टी के भीतर जांच कराए भाजपा
मुख्यमंत्री ने भाजपा के भ्रष्टाचार के अभी तक के आरोपों पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि दो वर्ष में भाजपा ने आपदा, पॉली हाउस, सार्वजनिक भूमि आवंटन, खनन व आबकारी आदि जिन भी मामलों में आरोप लगाए हैं, उनके विभागीय मंत्री अथवा आरोपी अब सभी भाजपा में हैं। भाजपा अब पार्टी के भीतर ही इनकी जांच करा ले।

सीडी प्रकरण में हो सबकी जांच
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सीडी प्रकरण में सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों के नाम सीडी में लिए गए हैं, उनकी जांच भी होनी चाहिए। भाजपा को प्रकरण में जिनके नाम सामने आए हैं, उनकी जांच भी कराने की मांग करनी चाहिए। जहां तक प्रदेश सरकार की बात है तो प्रदेश में एसआइटी का गठन हो चुका है जो निष्पक्षता से सारे मामले की जांच करेगी।

जल्द भरे जाएंगे मंत्री पद
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर जल्द ही मंत्री पद भरे जाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि हर काम का समय होता है और अब समय आ गया है। जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी कर चुकी है, जल्द ही इस संबंध में बैठक होगी। सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रिक्त पदों पर भी जल्द नियुक्ति करेगी।
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पीडीएफ पर किसी को संदेह तो केंद्रीय नेतृत्व से करे बात
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्पष्ट किया कि पीडीएफ सरकार के साथ रहेगी। जल्द ही आगे का निर्णय भी लिया जाएगा। यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है, यदि किसी को इस फैसले पर कोई सवाल करना है तो वह केंद्रीय नेतृत्व से कर सकता है।

गैरसैंण में होगा आखिरी सत्र
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा का आखिरी सत्र आयोजित किया जाएगा। जल्द ही इसका समय और तिथि तय कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां तक गैरसैण को राजधानी बनाने का सवाल है, तो इसके लिए यहां विधानसभा और सचिवालय बनाने का विकल्प तैयार किया जा रहा है। राजधानी का फैसला प्रदेश की जनता तय करेगी। हमारी सरकार ने इसके लिए व्यवस्था तैयार की है, जो आवश्यक था।

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