Citizenship Amendment Act: घर-घर जाकर लोगों को नागरिकता कानून की जानकारी देगी भाजपा

देहरादून, जेएनएन। देशभर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए भाजपा ने लोगों के बीच जाकर उन्हें कानून की जानकारी देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ता दून में रह रहे शरणार्थियों को भी कानून के तहत नागरिकता लेने में मदद करेंगे। भाजपा महानगर कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने यह जानकारी दी।

भाजपा महानगर कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को नागरिकता कानून की जानकारी दी गई और घर-घर जाकर इसके प्रचार के लिए निर्देशित किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अजय भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इसाई शरणार्थियों को नए कानून के तहत यहां की नागरिकता दिलाने प्रयास करने होंगे। 

उन्होंने कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न होने के बावजूद हम वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के लिए देश सबसे पहले है यही कारण है कि देश हित के लिए कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट ने जिला स्तर पर नागरिकता संशोधन कानून के प्रचार कार्यक्रमों के लिए संयोजक एवं सह संयोजकों की घोषणा की। 

कार्यशाला में महापौर सुनील उनियाल गामा, विधायक विनोद चमोली, हरबंस कपूर, गणोश जोशी, खजान दास, उमेश शर्मा, जीके मैन और पूर्व महानगर अध्यक्ष विनय गोयल ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इसके अलावा कार्यशाला में दायित्वधारी बृज भूषण गैरोला, भास्कर नैथानी, विश्वास डाबर, रविंद्र कटारिया, राजकुमार पुरोहित, चौधरी अजीत सिंह, भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी राजीव उनियाल, हरीश डोरा, श्याम पंत, राजेश रावत, आशीष नागरथ आदि उपस्थित थे।

रोहिंग्या को वोट बैंक बनाना चाहता है विपक्ष

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद अजय भट्ट ने देहरादून में विपक्षी दलों पर हमला बोला। सीएए और एनआरसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का भाजपा तर्क सहित माकूल जवाब दे रही है। उन्होंने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि वह रोहिंग्या को वोट बैंक बनाने की जुगत में है।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू भट्ट ने कहा कि एनआरसी और सीएए दोनों एकदम अलग है। विपक्ष सीएए को ऐसा प्रचारित कर रहा है कि मानो यह एनआरसी हो। एनआरसी का विषय सिर्फ असोम से है। वहां इसे लागू करने को 1985 में असम गण परिषद के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में एग्रीमेंट हुआ था।

उन्होंने कहा कि सीएए किसी की नागरिकता को लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला है। वह भी धार्मिक तरीके से तीन देशों से प्रताडि़त होकर भारत आए लोगों को। सवाल किया कि क्या विपक्ष इन देशों के बहुसंख्यकों को यहां लाना चाहता है। देश में किसी भी मुसलमान की नागरिकता को कहीं कोई खतरा नहीं है। ऐसे में विपक्ष बताए कि उसकी दिक्कत क्या है।

भट्ट ने कहा कि घुसपैठिया और शरणार्थी में भी अंतर करना होगा। जो रोङ्क्षहग्या इस देश में आतंकवाद फैलाने व अस्थिर करने को आए हैं, उनको विपक्ष अपना वोट बैंक बनाना चाहता है। इसे देश का कोई नागरिक सहन नहीं करेगा। जो शरणार्थी हैं, वे घुसपैठिये नहीं हैं।

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प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश भाजपा व सरकार के 2019 उपलब्धियों भरा रहा है। लोस चुनाव, सहकारिता, स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव, विस उपचुनाव में पार्टी को शानदार सफलता मिली। पार्टी की सदस्यता 26 लाख पार कर गई है। राज्य सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की। बाह्य सहायतित योजनाओं के तहत राज्य को 20 हजार करोड़ की राशि मिली है।

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