उत्‍तराखंड : 21 लाख से ज्यादा युवा मतदाताओं के लिए खुलेगी बजट पोटली

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कोरोना महामारी की वजह से 2020 को रोजगार वर्ष के तौर पर मनाने की अधूरी मंशा को नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में धरातल पर उतारा जाएगा। सरकारी महकमों में रिक्त छह हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के बाद नए वित्तीय वर्ष में सैकड़ों पदों पर भर्ती खोलने की तैयारी है। प्रदेश में 21 लाख से ज्यादा युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए बजट पोटली में नई योजनाओं को खोलने की तैयारी है। खासतौर पर वीरचंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार के साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के दायरे को विस्तार दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह बजट सत्र उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण होगा।

चुनावी वर्ष के लिहाज से अहम माने जा रहे नए बजट में युवाओं की प्रदेश के कुल मतदाताओं में हिस्सेदारी तकरीबन 28 फीसद है। कोरोना महामारी की वजह से वित्तीय वर्ष 2020-21 रोजगार के लिहाज से बुरा गुजरा है। इसे रोजगार वर्ष का रूप देने की सरकार की कोशिशें धरी रह गईं। हालांकि वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के बाद रोजगार के नजरिये से सरकार ने कई कदम उठाए।

निशाने पर बेरोजगारी की बढ़ती दर

नतीजतन राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सरकारी महकमों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी है। वर्तमान में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1002 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसीतरह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4346 पदों पर भर्ती की कार्यवाही आगे बढ़ा चुका है। चिकित्सा विभाग में उपचारिकाओं के 1020 पदों को सृजित कर अस्पतालों में उनकी तैनाती की जा रही है। बेरोजगारी की बढ़ती दर को थामने के लिए बजट में खास मशक्कत की गई है।

रिक्त पदों को भरने पर जोर

सचिवालय सेवा संवर्गों समेत सरकारी महकमों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया और तेज करने की तैयारी है। नए बजट में इसके लिए महकमेवार बजट के प्रविधान के संकेत हैं। सरकारी महकमों के अतिरिक्त राज्य में नए उद्योगों और मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम यानी एमएसएमई के माध्यम से रोजगार का वातावरण बनाने की तैयारी सरकार ने की है। सरकारी की नजरें शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने पर टिकी हैं।

मनरेगा को मिलेगा विस्तार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कृषि उद्यमिता और ग्रोथ सेंटर योजना से जोड़ने को कदम उठाए जा सकते हैं। इस योजना से कोरोना महामारी काल में 5.28 लाख परिवारों को रोजगार मुहैया कराने का रिकार्ड सरकार ने बनाया है। 1.06 लाख प्रवासियों को भी संकटकाल में रोजगार का भरोसा मिला है। जिला स्तर पर स्थापित किए गए रोजगार प्लेसमेंट सेल के माध्यम से कैंपस साक्षात्कार को प्रोत्साहित दिया जाएगा। अल्पकालिक रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इजाफा किया जाएगा।

नया बजट उत्तराखंड के लिए कुछ नया लेकर आएगा : त्रिवेंद्र

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट को उत्तराखंड के लिए नया बजट उत्साहवर्द्धक रहने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि नया बजट राज्य के लिए कुछ नया लेकर आएगा। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण और बजट सत्र दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। नया बजट सामान्य व्यक्तियों के लिए बड़ा संदेश देने वाला होगा। आम आदमी इससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेगा। मुख्यमंत्री के संकेत के बाद माना जा रहा है कि इसमें आम जन को राहत देने को कई कदम उठाए जा रहे हैं।

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