उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों की बल्ले-बल्ले, अब 40 फीसद ज्यादा मिलेगा अनुदान

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को बड़ा तोहफा दिया है। 15वें वित्त आयोग से त्रिस्तरीय पंचायतों को मिलने वाली अनुदान राशि का 75 फीसद अब उन्हें मिलेगा। उनकी हिस्सेदारी में 40 फीसद का इजाफा हुआ है। वहीं, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की मौजूदा हिस्सेदारी क्रमश: 20 फीसद और 25 फीसद घट गई है। वहीं, प्रदेश के छावनी बोर्डों को अब शहरी निकायों के हिस्से के कुल अनुदान में से 3.54 फीसद दिया जाएगा। 

15वें वित्त आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष में कुल 852 करोड़ अनुदान में पंचायतों और शहरी निकायों की हिस्सेदारी क्रमश: 67.5 फीसद और 32.5 फीसद तय की है। पंचायतीराज संस्थाओं को 574 करोड़ और शहरी निकायों को 278 करोड़ मिलेगा। इससे पहले राज्य वित्त आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के अनुदान में ग्राम पंचायत को 35 फीसद, क्षेत्र पंचायत को 30 फीसद और जिला पंचायत को 35 फीसद हिस्सा देना तय किया है। 

यह 15वें वित्त आयोग की ओर से निर्धारित बैंड के अनुरूप नहीं है। आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए 70 से 85 फीसद, क्षेत्र पंचायतों के लिए 10 से 25 फीसद और जिला पंचायतों के लिए पांच से 15 फीसद बैंड संस्तुत किया है। इस वजह से पंचायतीराज विभाग के परामर्श से तैयार प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। 

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सरकार के प्रवक्ता और काबीना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश उपलब्ध नहीं होने पर आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर उक्त आवंटन किया है। इस हिसाब से प्रदेश की 7791 ग्राम पंचायतों को करीब 430.5 करोड़, 95 क्षेत्र पंचायतों को 57.4 करोड़ और 13 जिला पंचायतों को 86.1 करोड़ मिलेगा। इसीतरह राज्य के नौ छावनी बोर्ड को 92 शहरी निकायों को मिलने वाली 278 करोड़ राशि में से 9.8 करोड़ कम मिलेंगे। यह राशि छावनी बोर्डों को मिलेगी।

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