धामी मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न, मलिन बस्तियों को दी राहत; निःशुल्क गैस रिफिल योजना का समय बढ़ाया
धामी मंत्रिमंडल की बैठक बुधवर सुबह 11 बजे से सचिवालय में हुई। जिसमें उत्तराखंड सरकार ने मलिन बस्तियों को राहत दी है। मलीन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए अध्यादेश की अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ाई। मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले तीन साल के लिए बढ़ाया गया है। विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा की पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी गई।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बुधवार को सुबह 11 बजे से सचिवालय में हुई। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने मलिन बस्तियों को राहत दी है। वहीं मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले तीन साल के लिए बढ़ाया गया है।
इस दौरान पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिक बढ़ाने के लिए आइटीबीपी के जवानों के लिए स्थानीय स्तर पर भेड़, मटन, चिकन, मच्छी उपलब्ध होगा। सीमांत जिलों चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ जिलों में किसानों व पशुपालकों के लिए योजना को स्वीकृति दी गई।
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अन्य फैसले
- मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले तीन साल के लिए बढ़ाया गया
- मानव वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत संघर्ष में घायलों को आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ - साथ मिलेगा
- सिविल न्यायालय विकास नगर के लिए एक रुपये की 30 वर्ष की लीज पर 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी
- वित्त विभाग की नियमावली के तहत पांच लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे
- कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर में आवासीय व प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग करेगा
- नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हेलिपोर्ट बनने के लिए जमीन देने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया
- विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा की पटल पर रखे जाने को मंजूरी
- सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र प्राप्त सैनिकों और वीरांगना को रोडवेज के लिए बजट की व्यवस्था परिवहन विभाग करेगा
- मलीन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए अध्यादेश की अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ाई, मलिन बस्तियों को सरकार ने दी राहत
- ग्राउंड वाटर के वाणिज्यिक इस्तेमाल पर सरकार ने लगाया कर
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महंगाई भत्ते पर तीन प्रतिशत की वृद्धि
संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस मांग को सहर्ष स्वीकार किया और मुख्य सचिव को कार्यवाही के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल ने दीपावली पर्व को देखते हुए अक्टूबर माह का वेतन 31 अक्टूबर से पहले देने के साथ ही 5400 ग्रेड वेतन तक अराजपत्रित कार्मिकों को बोनस देने की मांग की। संघ ने केंद्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि का अनुरोध किया।
संघ के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर सहमति दी है। साथ ही अक्टूबर, 2005 से पूर्व भर्ती विज्ञप्ति के आधार पर लगे कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन का लाभ देने का आश्वासन दिया गया। वित्त विभाग में लंबित संघ की अन्य मांगों और 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन में जोड़ने की मांग पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव वित्त को दिए हैं।
प्रतिनिधिमंडल में संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, महासचिव राकेश जोशी, उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली, रेनू भट्ट व लालमणि और शासन की ओर से मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडेय एवं सचिव शैलेश बगोली उपस्थित रहे।इसे भी पढ़ें: महंत रामगोविंद दास हत्याकांड में शव ठिकाने लगाने वाली स्कूटी बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार
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