दून में 74 अतिक्रमण ध्वस्त, टास्क फोर्स को लोगों ने घेरा

देहरादून, [जेएनएन]: हाईकोर्ट के आदेश पर दून में अतिक्रमण के खिलाफ टास्क फोर्स का अभियान जारी है। इस दौरान 74 अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। वहीं, जीएमएस रोड पर नोटिस देने गई टास्क फोर्स की टीम को स्थानीय लोगों ने घेर लिया। इस दौरान टीम से अभद्रता भी की गई। 

अभियान के तहत टास्क फोर्स ने छह नंबर पुलिया से फव्वारा चौक तक 74 अतिक्रमण ध्वस्त किए। इस दौरान शहर के चार जोन में 134 नए अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए गए। आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधि चलाने पर 27 लोगों को एमडीडीए ने सीलिंग और ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए। 

इसके अलावा बल्लूपुर से कैंट थाना, कचहरी परिसर, मोथरोवाला रोड, बंजारावाला रोड पर 134 नए अतिक्रमण चिह्नित किए गए। शहर में अब तक 5615 अतिक्रमण पर लाल निशान और 3121 ध्वस्त किए जा चुके हैं। जबकि 108 भवनों में सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है।  

छह नंबर पुलिया क्षेत्र में एसडीएम चकराता बृजेश तिवारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम तिवारी ने कहा कि अतिक्रमण हटने के बाद यहां सड़क डेढ़ से दो मीटर चौड़ी हो गई। 

टास्क फोर्स के साथ अभद्रता पर मुकदमे के आदेश

जीएमएस रोड पर नोटिस देने गई टास्क फोर्स की टीम को स्थानीय लोगों ने घेर लिया। पुलिस के न होने पर लोग धक्का-मुक्की पर उतर आए। इस दौरान कुछ लोगों ने कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की। 

अपर मुख्य सचिव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए के सचिव को मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। 

हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान में जुटी टास्क फोर्स के साथ पुलिस फोर्स की कमी खलने लगी है। सोमवार को जीएमएस रोड पर आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधि चलाने वालों को नोटिस देने गई एमडीडीए की टीम का लोगों ने जमकर विरोध किया। 

इस दौरान कुछ लोग टीम के साथ धक्का-मुक्की पर उतर आए। पुलिस फोर्स न होने पर लोग मारपीट और गाली-गलौच करने लगे। हालांकि, टीम ने आधे नोटिस देने के बाद कार्रवाई बंद कर मौके से जाना उचित समझा।

मामले की जानकारी अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश को लगी तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कहा कि ऐसे में मामलों में तत्काल मुकदमे की कार्रवाई की जाए। 

एमडीडीए के सचिव पीसी दुमका को कहा कि बदसलूकी करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया जाए। इसकी रिपोर्ट भी अपर मुख्य सचिव ने तलब की है। इसके अलावा शहर में दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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