उत्‍तराखंड में एक जुलाई से चार धाम यात्रा सीमित तरीके से होगी प्रारंभ

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में एक जुलाई से चार धाम यात्रा सीमित तरीके से प्रारंभ होगी। तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को यह अहम निर्णय किया। अभी सिर्फ संबंधित जिलों के लोग ही धामों का दर्शन कर सकेंगे। बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धामों के दर्शन की अनुमति क्रमश: चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले के निवासियों को ही दी गई है। मंत्रिमंडल ने अन्य महत्वपूर्ण कदम में टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली में बाढ़ मैदान क्षेत्रों के चिहनीकरण पर मुहर लगा दी। गंगा, भिलंगना, भागीरथी व अलकनंदा के करीब 565.35 किमी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से सुरक्षा को पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। बाढ़ के खतरे का आकलन करते हुए ही निर्माण कार्यों को अनुमति मिल सकेगी।

कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने और तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए सरकार चार धाम यात्रा को लेकर सधे तरीके से कदम बढ़ा रही है। साथ ही हाईकोर्ट भी यात्रा की कवायद पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में 12 बिंदुओं पर मंथन हुआ। 10 बिंदुओं पर फैसले लिए गए, जबकि दो मामले स्थगित किए गए। मंत्रिमंडल ने चार धाम यात्रा को लेकर तमाम परिस्थितियों पर विचार किया। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि अभी संबंधित जिलों में ही यात्रा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। चार धाम दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण और कोरोना की 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर और एंटीजन जांच रिपोर्ट निगेटिव होना आवश्यक है।

प्रत्येक धाम एक वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मा

चार धामों के पुजारियों एवं तीर्थ-पुरोहितों का टीकाकरण कराया जाएगा। यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। प्रत्येक धाम में इस कार्य के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नामित किए जाएंगे। ये अधिकारी देवस्थानम बोर्ड और जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर काम करेंगे। चार धाम यात्रा के सुचारू संचालन को अलग मानक प्रचलन विधि (एसओपी) पर्यटन व धर्मस्व विभाग जारी करेगा। यात्रा के दौरान हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।

दूसरे चरण की यात्रा पर मंथन बाद में

उन्होंने बताया कि दूसरे चरण की यात्रा 11 जुलाई से प्रस्तावित है। इसमें समस्त राज्य के निवासियों को यात्रा की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। कोरोना की परिस्थितियों का आकलन करते हुए इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।

एनजीटी के निर्देशों का पालन

मंत्रिमंडल ने भिलंगना, भागीरथी, गंगा, अलकनंदा नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ के खतरे के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित करने को स्वीकृति दी। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के प्रविधान के मुताबिक इन क्षेत्रों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश जारी किए थे। टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली के बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी की इस संबंध में रिपोर्ट पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। 12 फरवरी, 2021 को समिति की बैठक में उक्त रिपोर्ट को अनुमोदित करने की सिफारिश की गई थी। मंत्रिमंडल ने यह सिफारिश मंजूर कर ली।

565 किमी क्षेत्र होगा अधिसूचित

टिहरी जिले में भिलंगना नदी के दोनों किनारों पर गंगी से घनसाली तक 68 किमी, गंगा नदी पर देवप्रयाग संगम से ढालवाला ड्रेन मुनिकीरेती तक 68 किमी क्षेत्र चिहिनत किया गया है। इसके अतिरिक्त भागीरथी नदी के दोनों किनारों पर कोटेश्वर डैम से देवप्रयाग संगम तक 22.50 किमी व अलकनंदा के दाएं किनारे पर श्रीनगर डैम से देवप्रयाग संगम तक 37 किमी बाढ़ मैदान परिक्षेत्र घोषित किया गया है। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के दोनों किनारों पर गंगोत्री से गंगनानी तक 42 किमी, गंगनानी से गंगोरी तक 33.85 किमी और बड़ेथी चुंगी से धरासू पावर हाउस चिन्यालीसौड़ तक 25 किमी क्षेत्र भी इसमें शामिल है।

25 साल की बारिश का होगा अध्ययन

चमोली जिले में अलकनंदा नदी के दाएं तट पर माणा से तौली लगारानो तक 135 किमी, अलकनंदा नदी के बाएं तट पर माणा से सोनला तक 112 किमी और अलकनंदा नदी के बाएं तट पर सोनला से कमेड़ा तक 22 किमी क्षेत्र भी इसका हिस्सा होगा। बाढ़ मैदान परिक्षेत्रों में पिछले 25 साल की बारिश के आंकड़े और अगले 100 साल में कहां तक बाढ़ आ सकती है, इसका आकलन किया जाएगा। इस खतरे को भांपकर ही बाढ़ सुरक्षा कार्य और निर्माण कार्यों किए जा सकेंगे।

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