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सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनकपुर-बागेश्वर में बने ब्राडगेज रेल लाइन

बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन को ब्राडगेज रेल लाइन में परिवर्तित करने की संस्तुति रक्षा मंत्रालय के जरिये करने का अनुरोध किया है।

By Sunil NegiEdited By: Updated: Thu, 12 Aug 2021 02:12 PM (IST)
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन को ब्राडगेज रेल लाइन में परिवर्तित करने की संस्तुति रक्षा मंत्रालय के जरिये करने का अनुरोध किया है। उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत जखोली में स्वीकृत सैनिक स्कूल की अवस्थापना सुविधाओं के लिए एमओयू में संशोधन करते हुए केंद्रीय सहायता देने का भी अनुरोध किया।

बुधवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटन विकास और सामरिक दृष्टि से रेल मंत्रालय द्वारा टनकपुर और बागेश्वर के बीच नैरोगेज रेलवे लाइन के लिए सर्वे का आदेश दिया गया है। नैरोगेज रेलवे लाइन से न तो सामरिक महत्व के मसले हल होंगे और न ही यहां की यातायात व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यह लाइन ब्राडगेज में परिवर्तित होनी चाहिये।

चीन और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित होने के कारण यह रेल लाइन सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह नए व्यापार केंद्रों को भी जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि वह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज लाइन की स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय के स्तर से भी संस्तुति करें।

मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में स्वीकृत सैनिक स्कूल का मसला भी रक्षा मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने उत्तराखंड में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल जखोली में खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच एमओयू भी हुआ। सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जानी हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए अवस्थापना विकास के लिए वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान करने की स्वीकृति दी जाए।

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