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UCC को लेकर सीएम धामी ने दिया बड़ा अपडेट, इस तारीख को मिल जाएगा ड्राफ्ट; विधानसभा सत्र बुलाने की है तैयारी

Uniform Civil Code समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल शासन ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। शासन ने समिति से अपेक्षा की है कि वह जल्द से जल्द अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उपलब्ध कराए। सीएम धामी ने विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी भी कर ली है।

By Jagran News Edited By: Swati Singh Updated: Fri, 26 Jan 2024 01:30 PM (IST)
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UCC को लेकर सीएम धामी ने दिया बड़ा अपडेट, इस तारीख को मिल जाएगा ड्राफ्ट
 राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट का कार्य पूरा कर लिया है। ड्राफ्ट मिलते ही सरकार जल्द से जल्द विधानसभा सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता को पूरे प्रदेश में लागू करेगी।

गणतंत्र दिवस पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि यह हमारे संविधान निर्माण का पर्व है। हमारा यह विशिष्ट संविधान राष्ट्र का निरंतर मार्गदर्शन करता आया है। संविधान के अंतर्गत हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहें।

15 दिन के लिए बढ़ा समिति का कार्यकाल

समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल शासन ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। शासन ने समिति से अपेक्षा की है कि वह जल्द से जल्द अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उपलब्ध कराए। सूत्रों के अनुसार दो फरवरी को विशेषज्ञ समिति मुख्यमंत्री को यह ड्राफ्ट सौंप देगी।

रंजना प्रकाश देसाई कर रही समिति को लीड

सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 26 जनवरी, यानी शुक्रवार को समाप्त हो रहा था। समिति ने ड्राफ्ट तैयार तो कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री को सौंपा नहीं है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ड्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक पारित कराया जाएगा।

फरवरी में बुलाया जा सकता है विधानसभा सत्र

समिति का कार्यकाल केवल 15 दिन बढ़ाने से यह तय माना जा रहा है कि समिति इस अवधि में सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। ऐसे में फरवरी के पहले पखवाड़े में विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है।

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