CM धामी ने 72 असिस्टेंट प्रोफेसरों को दिया नियुक्ति पत्र, शुरू किया पोर्टल; 5000 छात्रों को रोजगार देने का लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय में चयनित हुए हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग (एनआइआरएफ) इंस्टीट्यूट में 50 हजार की धनराशि प्रदान किए जाने को पोर्टल शुरू किया।

5000 छात्र-छात्राओं को रोजगार देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गौरव योजना में राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को बैंकिंग एवं वित्तीय त्रिस्तरीय प्रशिक्षण और 5000 छात्र-छात्राओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी असिस्टेंट प्रोफेसर को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षार्थियों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे युवाओं के भविष्य को बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन पर है। नव चयनित शिक्षकों का यह पहला पड़ाव है।

भविष्य संवारने की चुनौती को साकार

अब उन्हें अपने कार्यक्षत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन से बच्चों के भविष्य संवारने की चुनौती को साकार कर सरकार के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में योगदान देना है। उन्हें नवाचार का प्रयोग करने, समाज की कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने और रोजगारपरक शिक्षा के साथ बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। राज्य सराकर इस दिशा में आगे बढ़ रही है।

अंतिम चरण में यूसीसी लागू करने की तैयारी

राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। पिछले तीन सालों में जनहित में अनेक निर्णय लिए गए हैं। पिछले तीन सालों में 16 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की गई है। शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू किया गया है।

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नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। सरकार के पिछले तीन सालों में लिए गए अनेक निर्णयों को माडल के रूप में पहचान मिली है।

युवाओं को उद्यमिता-स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को उद्यमिता और स्टार्टअप के प्रति भी प्रोत्साहित किया जाए। युवाओं को इस प्रकार तैयार करना है कि वे सिर्फ रोजगार पाने वाले ही न बनें, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाले बनें। इसके लिए राज्य में देवभूमि उद्यमिता योजना शुरू की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को राज्य में लागू किया गया है। शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्वक और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

शोध को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा प्रोत्साहन

उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, तकनीक के विस्तार के सभी क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है। शोध को बढ़ावा देने के लिए शोद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, खजान दास, सविता कपूर, उच्च शिक्षा उन्नयन समिति उपाध्यक्ष प्रो देवेंद्र भसीन, उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली, अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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