Move to Jagran APP

सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों में हों प्राचार्य तैनात: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं।

By Edited By: Updated: Sat, 07 Sep 2019 10:49 AM (IST)
Hero Image
सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों में हों प्राचार्य तैनात: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। प्राचार्य पदों पर पदोन्नत शिक्षकों को अनिवार्य रूप से नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

सचिवालय में शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि छात्रों के व्यापक हित में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इंटर के बाद स्नातक कक्षाओं में कितने छात्र दाखिला ले रहे हैं, इसका आकलन हो। अधिक से अधिक छात्राओं को प्रवेश दिलाने के लिए ठोस तरीके से प्रयास किए जाएं। कॉलेजों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही शिक्षकों की तैनाती, संपर्क मार्गों की पहुंच, भवनों के साथ आवासीय बंदोबस्त पर विशेष ध्यान दिया जाए।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज होने चाहिए। कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति 75 फीसद किए जाने के साथ शिक्षा का बेहतर वातावरण बनाने पर ध्यान दिया जाए। सीएम डैशबोर्ड में की परफॉरमेंस इंडीकेटर के तहत कैरियर काउंसिलिंग, कॉलेजों में छात्र व शिक्षक अनुपात को बेहतर बनाया जाए। बैठक में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव विनोद प्रसाद रतूड़ी व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

यह भी पढ़ें: उत्‍तराखंड में लागू हुआ यूजीसी रेग्युलेशन-2018, पढ़िए पूरी खबर

 
बाजपुर डिग्री कॉलेज को दिए 17.16 लाख

सरकार ने ऊधमसिंह नगर जिले के राजकीय डिग्री कॉलेज बाजपुर के विभिन्न कार्यों के लिए 17.16 लाख की राशि जारी की है। इस संबंध में उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक कॉलेज के लिए 1.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उक्त धनराशि का 31 मार्च, 2020 तक उपयोग करने और उपयोगिता प्रमाणपत्र देने के निर्देश दिए गए हैं। 

यह भी पढ़ें: पिछले आठ सालों से शिक्षकों की कमी से जूझ रहा ये स्कूल, जानिए

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।