अब मंत्रियों के विभागों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री, एक अगस्त से नौ अगस्त तक चलेंगी बैठकें
सीएम रावत उत्तराखंड के सभी विभागों में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह समीक्षा बैठकें एक अगस्त से शुरू होकर नौ अगस्त तक चलेंगी।
By Edited By: Updated: Tue, 23 Jul 2019 04:01 PM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश के सभी विभागों में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह समीक्षा बैठकें एक अगस्त से शुरू होकर नौ अगस्त तक चलेंगी। इनमें सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर विभागों की ओर से की गई कार्रवाई के संबंध में भी जानकारी ली जाएगी। सरकार द्वारा पिछले दिनों मुख्यमंत्री घोषणाओं के संबंध में एक समीक्षा बैठक की गई थी। इसमें यह बात सामने आई कि इनमें से कई घोषणाओं पर कार्य नहीं हुए हैं। जब कारणों की पड़ताल की गई तो पता चला कि घोषणाओं से संबंधित पत्रावलियां विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। एक बार कहीं से कोई सूचना मांगे जाने के बाद कोई जवाब न मिलने पर पत्रावली ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इस पर मुख्यमंत्री ने खासी नाराजगी भी जताई थी और घोषणाओं पर तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश दिए थे। अब इसकी अगली कड़ी में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी विभागों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसमें विशेष रूप से कैबिनेट में लिए गए निर्णयों के क्रम में होने वाले कार्यो की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि समीक्षा बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की जाएगी। यह देखा जाएगा कि विभागों में कितना कार्य लंबित है। इनके कारण क्या है। जो आदेश दिए गए हैं, उन पर कितनी प्रगति है। मुख्यमंत्री का मानना है कि सभी मंत्री वरिष्ठ और अपने विभागों का काम बेहतरीन ढंग से देखते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उनके कामकाज को लेकर भी बैठक की जाएगी। बॉक्स नए सिरे से बनाया जाएगा बेनामी संपत्ति पर एक्ट बेनामी संपत्ति पर सरकार नए सिरे से एक्ट बनाने की तैयारी कर रही है।
अगस्त तक यह एक्ट बनकर तैयार होने की संभावना है। इसके बाद इसे कैबिनेट के जरिये पारित कर मूर्त रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि बेनामी संपत्ति एक्ट पहले भी बनाया गया था। कांग्रेस सरकार के समय इस पर कोई काम नहीं हुआ और यह विलोपित हो गया। अब सरकार नए सिरे से एक्ट बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्रीय एक्ट का अध्ययन करने के साथ ही राज्य की परिस्थितियों का भी संज्ञान लिया जाएगा।
सरकार में निहित होगी चकौड़ी
चाय बगान की जमीन अल्मोड़ा, बेरीनाग के चकौड़ी चाय बगान की जमीन अब सरकार में निहित कर दी जाएगी। चाय बगान की जगह अब आवासीय कॉलोनियां भी बन गई हैं। कुछ समय पहले यह मामला हाईकोर्ट में भी चला। सोमवार को इस संबंध में हुई बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां बहुत पहले चाय बगान के लिए भूमि आवंटित की गई थी। चाय बगान के लिए उसका कोई उपयोग नहीं किया गया। वहां के लोग इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए थे, उन्हें वहां से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि वह तय करे कि इस भूमि का क्या उपयोग करना चाहिए। इस पर सरकार ने वहां के तीन गांवों की जमीन को सरकार में निहित करने का निर्णय लिया है।
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