स्थानीय निकाय चुनाव में सोशल मीडिया पर भी आयोग की पैनी नजर

देहरादून, [केदार दत्त]: बदली परिस्थितियों में जिस प्रकार हर क्षेत्र में सोशल मीडिया का दखल बढ़ रहा है, उससे लोकतंत्र का महायज्ञ भी अछूता नहीं रहा है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के अनुभवों को देखते हुए मौजूदा निकाय चुनाव में सोशल मीडिया को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग गंभीर हुआ है। इस कड़ी में सोशल मीडिया पर नकेल कसने के मद्देनजर न सिर्फ गाइडलाइन तैयार की जा रही, बल्कि पुलिस की सहायता से इस पर निगरानी भी रखी जाएगी। 

सोशल मीडिया आज के दौर में बेहद कम खर्च पर अधिक से अधिक लोगों तक सीधे पहुंचने और अपनी बात पहुंचाने का जरिया है। इस खूबी के साथ ही सोशल मीडिया में विसंगतियों की भी भरमार कम नहीं है। 

पिछले विस और लोस चुनावों के दौरान ही सोशल मीडिया पर जिस तरह टांग खिंचाई, व्यक्तिगत हमले और दुष्प्रचार हुआ, उसकी छाया निकाय चुनाव पर न पड़े, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कसी है।

हालांकि, स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, लेकिन अब सोशल मीडिया को भी इसके दायरे में लाने तैयारी है। निकाय चुनाव में सोशल मीडिया दुष्प्रचार का जरिया बन चुनाव को प्रभावित न करे, इसके लिए आयोग गाइडलाइन तैयार कर रहा है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पूर्व में तय दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर इन्हें इसमें समाहित किया जा रहा है। 

सूत्रों के मुताबिक यह तय किया जाएगा कि यदि कोई प्रत्याशी सोशल मीडिया पर अपना ग्रुप बनाता है तो उसे एडमिन से लेकर अन्य पूरी जानकारी आयोग को देनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रुप में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी, जिससे किसी जाति-धर्म व संप्रदाय अथवा सामाजिक वर्ग को भावनाओं को चोट पहुंचे। 

इसी प्रकार के अन्य दिशा-निर्देश भी तैयार हो रहे हैं। इसके साथ ही ग्रुप एडमिन की जवाबदेही तय की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए पुलिस के साइबर सेल की मदद भी लेने पर आयोग विचार कर रहा है। 

राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट के अनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए गाइडलाइन तैयार की जा रही है, जो कि जल्द ही जारी की जाएगी। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र भी लिखा जाएगा।

निकाय चुनावों में तैनात होंगे 30 पर्यवेक्षक

निकाय चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग की कसरत तेज हो गई है। अधिसूचना जारी करने के बाद अब आयोग पर्यवेक्षकों की तैनाती के कार्य में जुट गया है। इसके लिए आयोग ने शासन को पत्र लिखकर 30 अधिकारियों की सूची मांगी है। इसके आधार पर ही पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी। प्रदेश में पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग निकायों में पर्यवेक्षक तैनात करने की तैयारी कर रहा है। 

इन पर्यवेक्षकों का काम चुनाव प्रक्रिया की पूरी निगरानी करना होता है। कहीं भी कोई कमी अथवा खामी पाई जाती है तो पर्यवेक्षक इनको दुरुस्त करने के निर्देश देते हैं। इसके साथ ही वह चुनाव के संबंध में लगातार आयोग के संपर्क में बने रहते हैं। 

सूत्रों की मानें तो अभी तक बनाई योजना के अनुसार प्रत्येक नगर निगम में एक पर्यवेक्षक तैनात किया जाएगा। अभी प्रदेश के आठ नगर निगमों में से सात पर चुनाव होने हैं। ऐसे में निगमों में सात पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। इनके अलावा बड़े जिलों में तीन या उससे अधिक पर्यवेक्षक तैनात करने की तैयारी हैं। 

इनमें देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार व नैनीताल शामिल हैं। छोटे जिलों में जरूरत के हिसाब से पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी। वहीं, जिन पालिकाओं अथवा नगर पंचायतों में अतिसंवेदनशील व संवेदनशील बूथों की संख्या अधिक हैं वहां भी अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की तैनाती पर विचार किया जाएगा। 

इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट का कहना है कि पर्यवेक्षकों की तैनाती के लिए शासन से सूची मांगी गई है। कल तक सूची मिलने की उम्मीद है। इसके बाद पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी।

चुनाव के लिए आरओ और एआरओ नियुक्त

निकाय चुनाव संचालन के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने आरओ (निर्वाचन अधिकारी) और एआरओ (सहायक निर्वाचन अधिकारी) नियुक्त कर दिए हैं। नियुक्त अधिकारियों को बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद संबंधित निकायों में चुनाव संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 

नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश, नगर पालिका डोईवाला, मसूरी, विकासनगर और हरबर्टपुर के चुनाव संचालन को जिला प्रशासन ने आरओ और एआरओ की तैनाती कर दी है। 

नगर निगम के लिए सात आरओ, दो एआरओ तथा नगर पालिकाओं में प्रत्येक के लिए एक-एक आरओ और तीन-तीन एआरओ नियुक्त किए हैं। आरओ और एआरओ नामांकन की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। चुनाव संचालन की जिम्मेदारी इन अधिकारियों की होगी। 

आरओ में अपर जिलाधिकारी, एसडीएम रैंक के अधिकारियों को तथा एआरओ में तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, सहायक अभियंताओं को नियुक्त किया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल ने बताया कि नियुक्त अधिकारियों को चुनाव संचालन को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

कंट्रोल रूम स्थापित 

राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। आयोग के सचिव रोशन लाल ने बताया कि चुनाव को लेकर कोई भी जानकारी लेने के लिए फोन या फिर ईमेल आइडी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए दूरभाष-0135-2670998, 2670920, 2678945 तथा ई-मेल पर संपर्क कर सकते हैं।

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