मांगों को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने ई रिक्शा आंगनबाड़ी कार्यकार्तियों संविधान बचाओ कार्यकर्ताओं व शिशमबाड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चर्चा की।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Tue, 04 Feb 2020 03:43 PM (IST)
देहरादून, जेएनएन। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने ई-रिक्शा, आंगनबाड़ी कार्यकार्तियों, संविधान बचाओ कार्यकर्ताओं और शिशमबाड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर चर्चा की।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से सीएम आवास में मिला। इस दौरान प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री से देहरादून में चल रही ई रिक्शा वालों की हड़ताल पर हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि पिछले छह माह से देहरादून पुलिस प्रशासन ने ई रिक्शा का संचालन शहर के सभी मुख्य मार्गों में प्रतिबंधित किया हुआ है। इससे ई रिक्शा चालकों के घरों में भुखमरी की नोबत आई हुई है और ई रिक्शा के लिए जिन लोगों ने ऋण लिया हुआ है उनकी किश्तों की अदायगी न होने के कारण उनकी वसूली के नोटिस आने लगे हैं। इस कारण बीते रोज परेशान होकर ई रिक्शा वाले ने अपने रिक्शा में आग लगा दी।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कहा कि ऐसा न हो कि क्षुब्ध हो कर कोई आत्मघाती कदम उठा ले। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने आंगनबाड़ी कार्यकार्तियों के आंदोलन का समाधान निकालने की मांग की। प्रीतम सिंह ने सीएम से कहा कि सरकार को आंगनबाड़ी के मामले में उनकी मांगों को मान कर आंदोलन समाप्त करना चाहिए। प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री से पिछले आठ दिनों से परेड ग्राउंड में संविधान बचाओ के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उन्हें राज्य सरकार की ओर से आश्वस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि वे और उनके हित उत्तराखंड में सुरक्षित हैं। प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री से शिशमबाड़ा के ट्रेंचिंग ग्राउंड से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली परेशानियों के बारे में भी चर्चा की।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में मंत्रियों के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड का आकलन करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावतवहीं, मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ई रिक्शा के बारे में वो भी चिंतित हैं और इस विषय का समाधान जल्द करेंगे। आंगनबाड़ी, अल्पसंख्यक वर्ग और शिशमबाड़ा के बारे में भी यथा संभव करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया।
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