हरीश रावत का उत्पीड़न हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेसी

देहरादून, राज्य ब्यूरो। विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में स्टिंग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत पर सीबीआइ का शिकंजा कसने के अंदेशे को देखते हुए प्रदेश संगठन उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने तमाम पार्टी नेताओं की मौजूदगी में चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सीबीआइ ने कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की तो पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध जताएगी।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता में कई विधायक, पूर्व विधायक व प्रदेश संगठन के नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि विधायकों के स्टिंग का मामला हाईकोर्ट में है। पार्टी को न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, लेकिन केंद्र सरकार सीबीआइ, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबियों का भी स्टिंग हुआ है, लेकिन उसकी जांच नहीं कराई जा रही है। इस मुद्दे को कांग्रेस विधानसभा में उठा चुकी है। उन्होंने भाजपा और उसकी केंद्र व राज्य की सरकारों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। 

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ पूरी पार्टी एकजुट है। उनके खिलाफ किसी भी उत्पीड़न की कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस मौके पर विधायक मनोज रावत व राजकुमार, प्रकाश जोशी, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य समेत कई पूर्व विधायक व वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

कांग्रेस ने टाला पंचायत प्रत्याशियों का चयन

प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर जिला प्रभारियों, जिलाध्यक्षों एवं विधायकों व पूर्व विधायकों के साथ मंथन किया। पार्टी ने फिलहाल प्रत्याशियों के चयन का मामला टाल दिया है। यह तय किया गया कि पंचायत एक्ट के प्रावधानों को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। 

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बुधवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पंचायत चुनाव के लिए नामित जिला प्रभारियों, जिलाध्यक्षों, विधायकों व पूर्व विधायकों के साथ बातचीत की। 

प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के कक्ष में जिलेवार पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के संबंध में फीडबैक लिया गया। बुधवार को प्रत्याशियों पर विचार तो किया गया, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पंचायतीराज एक्ट के प्रावधानों के मामले में याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आना है। इस फैसले के बाद प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

जिलेवार महिला पर्यवेक्षक नामित 

उधर, प्रदेश महिला काग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्या ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलेवार महिला कांग्रेस पर्यवेक्षक नियुक्त किए। चमोली में रीता पुष्पवाण, सुषमा नेगी, दर्शनी रावत, पौड़ी में संतोष चौहान, बिमला पांडेय, सरोज देवराड़ी, ग्रेश कश्यप, नैनीताल में उर्मिला मिश्रा, बीना जोशी, पुष्पा नेगी, विमला सागुड़ी पुष्पा पाठक, अल्मोड़ा में पार्वती महरा, राधा बंगारी, रजनी टम्टा, द्वाराहाट में पुष्पा देउपा, प्रीति बिष्ट, सितारगंज में रत्‍‌ना श्रीवास्तव, निर्मला जोशी, खटीमा में शशि वर्मा, माला वर्मा, भगवती सती, कालाढूंगी में मुन्नी तिवाड़ी, रामनगर में खष्टी बिष्ट, लालकुआं में करुणा निशा, गजाला कमाल, काशीपुर में हरिप्रिया सती, तारा सती, बाजपुर में मिमला आर्य, जसपुर में मधु सागुड़ी, मंजू नेगी, रानीखेत में तारा पंागती, शकुंतला दताल, सल्ट में लक्ष्मी शर्मा, सरोज चंद, पिथौरागढ़ में माया मेहता, देहरादून में सरोज देवराड़ी, कमला शर्मा, मोनिका जैन, अंजू चौधरी, नजमा खान, बाला शर्मा, जैवा खान, अनुराधा, विमला मन्हास, रुद्रपुर में नीमा भट्ट, किच्छा में पुष्पलता तिवाड़ी, गीता चौहान, गदरपुर में मंजू नेगी, गदरपुर में मीना शर्मा, नानकमत्ता में गीता चैहान, सीमा भटनागर, इंदूमान, रुद्रप्रयाग में सरिता नेगी, शांति देवी, पूनम तिवाड़ी, टिहरी में सरोजनी कैंतुरा, हेमा पुरोहित, परिणीता बडोनी, उत्तरकाशी में गरिमा दसौनी, लक्ष्मी राणा, मंजू तोमर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

भाजपा ने नकारा सीबीआइ के दुरुपयोग का आरोप

भाजपा ने काग्रेस के इस आरोप को खारिज किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टिंग प्रकरण में भाजपा सरकारें सीबीआइ का दुरुपयोग कर रही हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख डॉ. देवेंद्र भसीन ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। 

उन्होंने कहा कि विधायकों को लालच देने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग को लेकर सीबीआइ द्वारा की जा रही जांच उच्च न्यायालय के निर्देश पर हो रही है। इस मामले में काग्रेस को जनता को भ्रम में डालने की कोशिश करने के स्थान पर जांच में सहयोग और न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह स्टिंग कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ और उसी समय राज्यपाल ने इसकी जांच सीबीआइ से कराने की संस्तुति की थी। इस संस्तुति को रद करने के तत्कालीन काग्रेस मंत्रिमंडल के फैसले को उच्च न्यायालय ने नहीं माना और उसके बाद न्यायालय के निर्देश पर सीबीआइ द्वारा जांच की जा रही है। 

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उन्होंने कहा कि जाच एजेंसी अपना काम कर रही है और इस पर न्यायालय को निर्णय लेना है। उन्होंने काग्रेस से सवाल किया कि जब इस प्रक्रिया में भाजपा व भाजपा सरकारें कहीं नहीं हैं तो काग्रेस नेता जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं।

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