भाजपा का आरोप, ग्राम प्रधानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही कांग्रेस

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के उस बयान की तीखी आलोचना की है, जिसमें कहा गया है  कि प्रधानों को प्रवासियों के क्वारंटाइन की व्यवस्था और निगरानी की जिम्मेदारी देकर उन पर बोझ डाला गया है। चौहान ने कहा कि यह कांग्रेस की बौखलाहट का नतीजा है।

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रधानों को जो अधिकार दिए गए हैं, उनमें कुछ अपवादों को छोड़कर सभी प्रधान खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वे उत्साहपूर्वक कोरोना के नियंत्रण में सरकार का सहयोग कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से यदि इसी प्रकार सरकार काम करती रही तो सभी ग्राम पंचायतों का सरकार के साथ गहरा जुड़ाव बन जाएगा और कांग्रेस इसे अपने लिए राजनैतिक नुकसान के रूप में देख रही है। इसलिए कांग्रेस निरंतर भड़काऊ बयानबाजी करके प्रधानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। भाजपा नेता ने कहा कि सभी प्रधान अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और वे कांग्रेस के बहकावे में आने वाले नहीं हैं।

धन सिंह ने किया निरीक्षण

उच्च शिक्षा, सहकारिता, दुग्ध विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने सचिवालय में राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र कोविड-19 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी उत्तराखंडियों को घर पहुंचाने की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। 

प्रदेश में खुलेंगे पांच बंधन विकास केंद्र

उत्तराखंड में जनजाति महिलाओं को वनोत्पाद के जरिये आर्थिकी से जोडऩे के लिए पांच बंधन विकास केंद्र खोले जाएंगे। हर बंधन विकास केंद्र के लिए केंद्र 15-15 लाख रुपये की धनराशि देगा।

जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात की सहमति दी गई। बैठक की जानकारी देते हुए निदेशक जनजाति कल्याण सुरेश जोशी ने बताया कि राज्य के जनजाति क्षेत्रों में जून अंत तक पांच बंधन विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। 

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प्रत्येक केंद्र से 300 जनजाति महिलाओं के समूहों को जोड़ा जाएगा। यहां वनोत्पाद व वन उपज से बनी सामग्री की प्रोसेसिंग व पैकेजिंग की जाएगी। ट्राइफेड के माध्यम से इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिलाओं को उनके उत्पादों की अच्छी कीमत मिल सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्र को 50 और केंद्रों को खोलने का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव एल फैनई व अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

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