कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत प्रदेश में बनाएगी 10 लाख नए सदस्य, पार्टी ने अभियान के प्रभारियों को दिए निर्देश
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सदस्यता अभियान के लिए एआइसीसी से भेजे गए प्रतिनिधि मनोज भारद्वाज की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सदस्यता अभियान की रणनीति और लक्ष्य पर चर्चा हुई। लक्ष्य पाने के लिए सभी प्रभारियों ने संकल्प लिया।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड में कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान के अंतर्गत 10 लाख नए सदस्य बनाएगी। पार्टी के इस लक्ष्य को पाने के लिए सदस्यता अभियान के प्रभारियों को निर्देश दिए गए। चालू महीने के पहले सप्ताह में प्रत्येक बूथ पर क्रियाशील सदस्य बनाए जाएंगे।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सदस्यता अभियान के लिए एआइसीसी से भेजे गए प्रतिनिधि मनोज भारद्वाज की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सदस्यता अभियान की रणनीति और लक्ष्य पर चर्चा हुई। लक्ष्य पाने के लिए सभी प्रभारियों ने संकल्प लिया। बताया गया कि बीते वर्ष सितंबर और फिर नवंबर माह में सदस्यता अभियान चलाया गया था। यह भी बताया गया कि बूथ स्तर पर क्रियाशील सदस्यों से संगठनात्मक ब्लाक अध्यक्ष और फिर जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे।
प्रत्येक संगठनात्मक ब्लाक से एक पीसीसी सदस्य का चुनाव किया जाएगा। साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) सदस्य चुने जाएंगे। इसके बाद विधिवत प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। फिर चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा लेंगे। यह पूरी प्रक्रिया आगामी अगस्त माह तक पूरी होगी।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में इस चुनौतीपूर्ण समय में संगठन में ढांचागत बदलाव की आवश्यकता है। बैठक में सुरेंद्र रांगड़, याकूब सिद्िदकी, नवीन जोशी, सुरेंद्र सिंह रावत, कविंद्र इष्टवाल, गरिमा दसौनी, परिणीता बडोनी, सुलेमान अली, रघुवीर सिंह राणा, राजेंद्र सिंह दानू, कमलेश रमन व डा इकबाल सिद्दिकी मौजूद थे।
कांग्रेस के आंदोलन में जन सहभागिता शून्य: चौहान
भाजपा ने कांग्रेस के महंगाई के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन को जनसहभागिता शून्य बताया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे महंगाईमुक्त भारत अभियान से पहले महंगाईमुक्त राजस्थान, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र अभियान चलाना चाहिए, जहां उसकी सरकारें हैं।
एक बयान में चौहान ने कहा कि कांग्रेस महंगाई को लेकर आंदोलन चलाने का जो ढोंग कर रही है, उसे इसका नैतिक अधिकार भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उसे अपनी पार्टी और गठबंधन की राज्य सरकारों से एलपीजी सिलिंडर, पेट्रोल व डीजल पर वैट कम करवाना चाहिए। जब केंद्र व भाजपाशासित राज्यों की सरकारों ने पूर्व में अपने स्तर पर टैक्स में राहत दी थी, तब भी कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों ने अपने राज्यों में दाम कम नहीं किए।
चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस के खाने और दिखाने, दोनों तरह के दांत देख चुकी है। इसीलिए लाख कोशिश के बाद भी आम जनता ने कांग्रेस के इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया।