प्रशासकों की समिति को कोर्ट के डर से उत्तराखंड क्रिकेट की मान्यता में देरी

देहरादून, जेएनएन। उत्तराखंड में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही एसोसिएशन को मान्यता देने से प्रशासकों की समिति को मामला कोर्ट में जाने का डर सता रहा है। क्रिकेट संघों के साथ हुई मीटिंग में सीओए (कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स) का यह डर सामने आया है। इसके चलते राज्य क्रिकेट की मान्यता में देरी हो रही है।

राज्य गठन के इतने सालों बाद भी राज्य को बीसीसीआइ की मान्यता नहीं मिल पाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इस मामले में जल्द फैसला होने की उम्मीद बंधने लगी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चयनित प्रशासकों की समिति बीसीसीआइ व अन्य विवादित राज्यों का मामला सुलझाने में लगी है। 

अब उत्तराखंड में क्रिकेट संघ को मान्यता देने से सीओए को मामला कोर्ट जाने का डर सता रहा है। सोमवार को दिल्ली में क्रिकेट संघों के साथ हुई बैठक में इस बात का खुलासा हुआ। 

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रभारी सचिव महीम वर्मा ने बताया कि मीटिंग में गए सदस्यों ने सीओए के अध्यक्ष विनोद राय को अपने दस्तावेज दिखाए। इसके बाद विनोद राय ने कहा कि अगर हम राज्य में किसी भी एक एसोसिएशन को पूर्ण मान्यता देते हैं तो अन्य संघ कोर्ट चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर चारो संघ एकजुट हो जाते तो मान्यता आसानी से मिल जाती। कोर्ट जाने से मान्यता पर अटकले आ सकती हैं। उन्होंने जल्द ही इस पर फैसला लेने की बात कही है।

सीएयू को मिलेगा दस्तावेजों का फायदा

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) ने दिल्ली में हुई बैठक में प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष विनोद राय को एसोसिएशन द्वारा किए गए कामकाज के जरूरी दस्तावेज दिखाए। 11 बॉक्स में भरे दस्तावेजों को देख विनोद राय ने कहा कि एसोसिएशन ने अभी तक ये दस्तावेज क्यों नहीं दिखाए। 

सीएयू के सचिव महीम वर्मा ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा जरूरी दस्तावेज दिखाने पर विनोद राय गदगद नजर आए। उन्होने बताया कि एसोसिएशन ने शुरुआत से अभी तक के सभी दस्तावेज बीसीसीआइ को भेज दिए है। दस्तावेज देखने के बाद विनोद राय ने सरकार की और से मिलने वाली ग्रांट का ब्यौरा मांगा है। जल्द ही सीओए को ग्रांट का ब्यौरा सौंप दिया जाएगा।

एडहॉक कमेटी पर भी हो सकता है फैसला

उत्तराखंड में क्रिकेट संचालन के लिए एडहॉक कमेटी पर भी फैसला हो सकता है। राज्य के क्रिकेट संघों के बीच चल रहे आपसी मतभेद अब दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। सीओए के अध्यक्ष विनोद राय पहले भी कई बार चारों संघों को एकजुट होकर नई फेडरेशन बनाने की बात कर चुके हैं। ऐसे में क्रिकेट संघ खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। 

अगर सीओए किसी एक एसोसिएशन को मान्यता दे देती है तो अन्य एसोसिएशन कोर्ट जाएंगी। जिससे मामला उलझ सकता है। ऐसे में प्रशासकों की समिति एडहॉक कमेटी पर भी निर्णय कर सकती है।

उत्तराखंड में क्रिकेट के भविष्य पर इस सप्ताह होगा फैसला

उत्तराखंड क्रिकेट के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, राज्य के तीन क्रिकेट संघों ने प्रशासक समिति के अध्यक्ष विनोद राय से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है। विनोद राय ने जल्द ही इस पर फैसला लेने की बात कही है। जल्द ही राज्य के क्रिकेट प्रशंसकों को अच्छी खबर मिलने की उम्मीद की जा रही है। 

सोमवार को नई दिल्ली के आइटीसी मौर्य होटल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चयनित प्रशासकों की समिति (सीओए) के अध्यक्ष विनोद राय ने उत्तराखंड के क्रिकेट संघों के साथ अलग-अलग बैठक की। इसमें क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, यूनाईटेड क्रिकेट एसोसिएशन और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन शामिल रहीं।

बैठक में सीओए विनोद राय ने 17 व 18 जून की रिपोर्ट पर क्रिकेट संघों की राय मांगी। इस पर सभी संघों ने रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए अपनी राय सीओए के समक्ष रखी। सूत्रों के मुताबिक क्रिकेट संघों की राय जानने के बाद विनोद राय ने भी 17 व 18 जून की बैठक की रिपोर्ट पर हैरानी जताई है।

बैठक में प्रशासक समिति के अध्यक्ष विनोद राय, डायना एडुल्जी और बीसीसीआइ सीईओ राहुल जौहरी व जीएम क्रिकेट ऑपरेशन सबा करीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल रहे। उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन नहीं हुई शामिल राज्य में बीसीसीआइ से क्रिकेट की मान्यता की दौड़ में शामिल उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन सीओए द्वारा दिल्ली में बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुई। 

सीओए ने सभी क्रिकेट संघों को मेल के माध्यम से बैठक की जानकारी भेज दी थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव चंद्रकांत आर्य को फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

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