देहरादून में नगर निगम में एक ही छत के नीचे मिलें जन सुविधाएं
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम में एक ही छत के नीचे विभिन्न जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। मकान के नक्शे पास कराने से लेकर बिजली और पानी के बिल जमा कराने के लिए निगम में ही व्यवस्था बनाने पर जोर दिया।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Fri, 19 Mar 2021 07:59 PM (IST)
जागरण संवाददाता, देहरादून। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम में एक ही छत के नीचे विभिन्न जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। मकान के नक्शे पास कराने से लेकर बिजली और पानी के बिल जमा कराने के लिए निगम में ही व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। इस बाबत उन्होंने महापौर सुनील उनियाल गामा के माध्यम से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भेजा।
शुक्रवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्त्ता भाजयुमो पूर्व महानगर महामंत्री राजेश रावत के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचे। महापौर को ज्ञापन सौंपते हुए राजेश रावत ने कहा कि एमडीडीए और अन्य प्राधिकरण समेत आमजन की सुविधाओं से सीधे जुड़े विभागों के कार्य एक छत के नीचे किए जाने चाहिए। उन्होंने तमाम सुविधाएं प्रदान करने और शहरी सुविधाओं से जुड़े विभिन्न विभागों को नगर निगम या स्थानीय निकायों के अधीन करने की मांग की। उन्होंने ने कहा कि शहर में कई प्रशासनिक इकाइयां हैं, जो शहरी क्षेत्रों यानी शहरों और कस्बों में बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए, जल आपूर्ति, जल निकासी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे बुनियादी नागरिक सुविधाओं का प्रशासन भी आवश्यक है। रावत ने कहा कि बिजली का बिल जमा करना, पानी का बिल जमा करना, नए कनेक्शन लेना, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, टैक्स जमा करना, स्वास्थ्य कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना जैसे कई कार्य एक ही स्थान पर किए जाने चाहिए। वर्तमान में इसके लिए आमजन को जगह-जगह भटकना पड़ता है।
उन्होंने सभी विभागों से समन्वय बनाकर निगम में तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में सचिन कुमार, गौरव सहगल, अमित राणा, सौरव शर्मा, चंदन कनौजिया, धीरज बिष्ट, पवन गौड़, तेजेंद्र सिंह, हरीश कुमार, दीनदयाल पांडे, राजेंद्र रावत, मोनू कुमार आदि उपस्थित थे।यह भी पढ़ें-शहरी निकायों को टाइडग्रांट के तहत 69 करोड़ दिए, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक धनराशि जारी
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