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पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने ली जनपद प्रभारियों की बैठक

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रदेश के सभी जनपद प्रभारियों परिक्षेत्र प्रभारियों सेनानायकों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से गैरसैंण में आयोजित होने वाले आगामी विधानसभा सत्र एवं प्रदेश की कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में बैठक ली । इस दौरान सत्र के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।

By Ritika KumariEdited By: Updated: Thu, 25 Feb 2021 05:10 PM (IST)
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पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रदेश के सभी जनपद प्रभारियों की कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में बैठक ली ।
जागरण संवाददाता, देहरादून। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रदेश के सभी जनपद प्रभारियों, परिक्षेत्र प्रभारियों, सेनानायकों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से गैरसैंण में आयोजित होने वाले आगामी विधानसभा सत्र एवं प्रदेश की कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में बैठक ली । इस दौरान सत्र को शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आगामी होने वाले विधानसभा सत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जनपद प्रभारियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

सत्र के दौरान अपराध न हो इसके प्रयास किये जाये। सत्र के दौरान आवश्यकतानुसार ही पुलिस बल लगाया जाए। अनावश्यक पुलिस बल न लगाया जाए। उन्होंने सत्र के दौरान आने वाले पुलिस बल के रहने एवं खाने की उचित व्यवस्था करने के लिए पुलिस अधीक्षक चमोली को निर्देशित किया।

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 वीडियों कांफ्रेन्सिंग के दौरान डीजीपी ने यह भी दिए दिशा निर्देश

  •   जनपद प्रभारियों को प्रत्येक तीन माह में एक बार प्रत्येक थाने में जनता से संवाद किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
  •   प्रत्येक थाने पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क में यथासम्भव 01 महिला उपनिरीक्षक और 04 महिला आरक्षी नियुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
  •  समस्त जनपद प्रभारी एवं सेनानायकों को अपने अधिनस्थ कर्मियों के बैंक अकाउण्ट को रक्षक प्लस अकाउण्ट में परिवर्तित करने हेतु निर्देशित किया, जिससे कर्मियों को इसके लाभ मिल सके।
  •   जिन कर्मियों का कोविड टीकाकरण किसी कारणवश छूट गया है, उनका समय पर टीकाकरण करा लिया जाए।
  •  जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी जनपद एवं वाहिनों में बैरकों को अपग्रेड किया जा रहा है। मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में इन सभी बैरक में से एक बेस्ट बैरक का चयन कर उक्त जनपद/वाहिनी को सम्मानित किया जाएगा।
  • डायल 112 की तर्ज पर प्रदेश के समस्त जनपदों के कन्ट्रोल रूम को स्मार्ट कन्ट्रोल रूम में अपग्रेड किया जाएगा।
  •  माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी मानवाधिकार सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए।
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