उत्तराखंड के स्कूलों में शिक्षकों की कम उपस्थिति से सचिव खफा, जवाबदेही होगी तय

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में मंगलवार को सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं मिली। शिक्षा सचिव राधिका झा ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए ड्यूटी या छुट्टी करने वाले शिक्षकों का ब्योरा तलब किया है। गैर हाजिर शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कोविड-19 या अन्य कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए। सचिव ने वर्चुअल क्लासरूम से लाभान्वित होने वाले छात्र-छात्राओं की जानकारी देने को भी कहा है।

कोरोना की वजह से बीते करीब डेढ़ वर्ष से आफलाइन पढ़ाई से वंचित रहे सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की परेशानी का समाधान होगा। शिक्षा सचिव राधिका झा ने मंगलवार को सचिवालय में विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में सबसे ज्यादा मुश्किलें आई हैं। विद्यालयों में आनलाइन और आफलाइन पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश उन्होंने दिए।

वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से राज्य के 500 विद्यालयों में अब तक कराई गई विषयवार पढ़ाई विस्तृत ब्योरा उन्होंने मांगा है। सीईओ देंगे साप्ताहिक सूचनाउन्होंने कहा कि आफलाइन और आनलाइन पढ़ाई नियोजित तरीके से होनी चाहिए। इसकी ठोस कार्ययोजना महानिदेशक के स्तर से तैयार की जाएगी। इससे पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि में पूरा कराया जा सकेगा। कार्ययोजना की जानकारी सचिव को भी देनी होगी। साथ ही इससे लाभ प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या का मासिक विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सचिव ने कहा कि जिला स्तर से संकलित सूचना शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। शिक्षकों की ओर से कराई जा रही आफलाइन और आनलाइन पढ़ाई की विकासखंड स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी। गैर हाजिर शिक्षकों के बारे में प्रत्येक जिले में मुख्य शिक्षाधिकारी को साप्ताहिक सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

वाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे अधिकारी

सचिव ने बताया कि छात्र-छात्राओं व शिक्षकों के वाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। इससे मुख्य शिक्षाधिकारियों, जिला शिक्षाधिकारियों और खंड शिक्षाधिकारियों को भी जोड़ा जाएगा। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता के मुताबिक व्यवस्था करने को कहा गया है। 10वीं व 12वीं में छात्र-छात्राओं के पंजीकरण से संबंधित शुल्क की व्यवस्था के संबंध में औपचारिकता शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए।

संबद्धता प्रकरणों की समीक्षा करेंगे डीजी

बैठक में बताया गया कि 91.3 फीसद बच्चों के खातों में पाठ्यपुस्तकों की धनराशि डीबीटी से पहुंच चुकी है। प्रदेश में 370 से अधिक स्थानों पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं। जिन बच्चों को अभी तक धनराशि नहीं मिली है, उन्हें जल्द लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव ने महानिदेशक बंशीधर तिवारी को निजी विद्यालयों के संबद्धता के प्रकरणों की समीक्षा करने को कहा है। सचिव ने बताया कि सरकारी विद्यालयों को भौतिक रूप से संचालित करने पर अभिभावकों व विद्यार्थियों ने प्रसन्नता जताई है। विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति संतोषजनक रही है।

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